आज गांधी जयंतीनिमित्त काँग्रेसने मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची योजना आखली आहे. गांधी जयंतीकडे लक्ष वेधून काँग्रेसने देशभरातील आपल्या घटकांना आपापल्या पद्धतीने आंदोलन करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. या आंदोलनात खुद्द काँग्रेस हायकमांडही सहभागी होणार आहे. मोदी सरकार केवळ गांधींचे नाव घेते, मात्र त्यांच्या आदर्शांचे उल्लंघन करते, असे काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. मोदी सरकार फक्त गांधी हे नाव वापरतात मात्र ते ब्रिटिशांची धोरणे अवलंबतात. ज्या मुद्द्यांवर काँग्रेस पक्षाने आज मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची योजना आखली आहे त्यात अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

काँग्रेस पक्ष आज दिल्लीत गांधीवादी पद्धतीने आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या लडाखच्या सोनम वांगचुकला का थांबवण्यात आले? असा सवाल मोदी सरकारला विचारणा आहे. तर दुसरे म्हणजे, हरियाणाच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना अडवून त्यांच्या मार्गात काटे का लावायचे? असा प्रश्न विचारत ते आज मोदी सरकारला घेणार आहे.

शेतकऱ्यांप्रमाणेच राहुल गांधीही लडाखच्या मुद्द्यावर बोलले आहे. त्यांनी सोनम वांगचुकला ताब्यात घेतल्याचा निषेध नोंदवला आहे. दरम्यान सोमवारी रात्री त्यांना दिल्ली-हरियाणा सीमेवर ताब्यात घेण्यात आले. वांगचुक हे लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत मोर्चा काढत होते. ते आज 2 ऑक्टोबरला राजघाटावर पोहोचणार होते पण दिल्लीत दाखल होताच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

सोनम वांगचुकच्या अटकेवरून राजकारण चांगलेच तापले…
सोनम वांगचुकच्या अटकेनंतर देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. लेहमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा तीव्र निषेध होत आहे. लेहमध्येही बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. सोनमच्या अटकेला काँग्रेस पक्षाने विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोनम वांगचुकवरील ही कारवाई अलोक तांत्रिक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने लडाखमधून आलेल्या सोनम वांगचुकला ज्या पद्धतीने वागवले आहे, त्यामुळे भारताची प्रतिमा मलिन होणार आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले …
सोनम वांगचुक हे लडाखच्या अत्यंत आदरणीय व्यक्ती आहेत. संपूर्ण भारतात लोक त्यांचा आदर करतात. लडाख ते राजघाट असा शांततापूर्ण मोर्चा त्यांनी आखला. त्यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. ते त्यांच्या न्याय्य हक्कांची मागणी करत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करावी. सरकार कसं काम करतंय ते समजत नाही.