भारताने आम्हाला हायड्रॉक्‍सिक्‍लोरोक्विन किंवा पॅरासिटॅमॉलसारखी मलेरिया प्रतिबंधक औषधे त्वरित निर्यात करावीत; अन्यथा अमेरिकेकडून त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, अशी थेट धमकी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिली आहे. सर्वात प्रथम अशा प्रकारच्या धमकीच्या भाषेचा निषेधच व्हायला हवा. ही “मलेरिया प्रतिबंधक औषधे “करोना’च्या प्रतिकारासाठी उपयुक्‍त ठरत आहेत आणि भारताकडे त्याचा बराच साठा आहे, त्यामुळे भारताने आम्हाला त्वरित ही औषधे द्यावीत,’ अशी मागणी ट्रम्प यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे फोनवरून केली होती. त्या घटनेला दोन दिवस पूर्ण व्हायच्या आत, ट्रम्प यांनी ही धमकीची भाषा वापरली आहेत.

आज त्यांनी “व्हाइट हाउस’मधून बोलताना सांगितले की, “आमचे भारताशी चांगले संबंध आहेत, त्यांच्यासाठी अशी भाषा वापरणे मला आवडणार नाही; पण जर त्यांनी आम्हाला औषध पुरवठा केला नाही, तर अर्थातच त्याचे प्रत्युत्तर आम्हाला त्यांना द्यावेच लागेल.’ ट्रम्प एवढेच बोलून थांबलेले नाहीत. भारताने अमेरिकेकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालावर बरेच पैसे कमावले आहेत, याचीही त्यांनी भारताला जाणीव करून दिली आहे.

अमेरिकेत “करोना’चे प्रमाण खूपच वाढले असल्याने त्यांना या औषधाची तातडीची गरज आहे, हे जरी खरे असले तरी भारतालाही या समस्येचा मुकाबला करावा लागत आहे. त्यामुळे भारतात या औषधाची पुरेशी सिद्धता ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भारताने 15 दिवसांपूर्वीच या औषधांच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी असून भारताची लोकसंख्या मात्र 132 कोटी इतकी आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठ्याचा काटेकोर वापर करून देशवासियांची मदत करणे, हे भारताचे प्रथम प्राधान्य असणार आहे. ते लक्षात न घेता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अशी धमकीची भाषा वापरणे कोणत्याच अर्थाने समर्थनीय ठरत नाही. आणि त्यासाठी “आमच्या निर्यात मालावर भारताने बरेच पैसे कमावले आहेत,’ असा फाजील उल्लेख त्यांनी करणेही गरजेचे नाही. आज अमेरिका “करोना’मुळे घायकुतीला आली आहे, अशा वेळी त्यांनी दुसऱ्याला मदत मागताना आपला स्वर नरमाईचा ठेवला पाहिजे; किंबहुना आज आपण याचकाच्या स्थितीत आहोत याचेही भान त्यांनी ठेवायला हवे. पण त्यांच्यात असलेली अंगभूत गुर्मी यानिमित्ताने पुन्हा दिसून आली आहे.

जगाशी व्यवहार करताना अमेरिकेने आजवर केवळ स्वार्थच पाहिला आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी कितीही मैत्रीचा भाव आपण जपला तरी ते आयत्यावेळी आपला फणा काढतच असतात, हेच यानिमित्ताने पुन्हा अनुभवाला येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मोदींनी आपली ट्रम्प यांच्याशी अगदी निकटची मैत्री असल्याचा आव आणला होता. त्यावर त्यांनी बराच भावही खाल्ला; पण अमेरिकेच्यादृष्टीने मैत्री वगैरे बाबीला फार स्थान नसते, हे आता मोदींना नव्याने समजून घ्यावे लागेल. अमेरिकेच्या हिताची आपण जपणूक केली नाही, तर ते लगेच मागचा पुढचा विचार न करता आपल्या बलाढ्यपणाच्या जोरावर धमक्‍यांचे राजकारण सुरू करतात. याचा प्रत्यय भारतालाही आता घ्यावा लागत आहे. याच ट्रम्प महाशयांच्या स्वागतासाठी अहमदाबादला मोठा “शो’ करण्यात आला होता. त्यासाठी शंभरावर कोटी रुपये खर्च झाले, असे म्हणतात. ट्रम्प यांच्या स्वागताच्या सुमारालाच “करोना’ भारतात प्रवेश करीत होता. पण केंद्र सरकारची सारी यंत्रणा त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी, ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी गुंतली होती. मोदींना ट्रम्प हे खूप मौल्यवान मित्र वाटत होते. पण आता ही मैत्रीच त्यांच्या अंगलट आली आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

खरे पाहता, धमकीची भाषा वापरण्याचा हा काळ नाही. सारे जगच “करोना’च्या धास्तीत आहे. जो तो स्वत:चा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रत्येक सरकारला आपल्या देशवासियांची काळजी आहे. भारतातही वैद्यकीय उपकरणांसह औषधांची प्रचंड गरज आहे. भारतात अजून करोना स्टेज 3च्या अवस्थेत जाण्याच्या स्थितीत आहे. अशा वेळी काय प्रसंग ओढवेल, याचा अंदाज नाही. भारतातही हायड्रॉक्‍सिक्‍लोरोक्वीनची मोठी गरज भासणार आहे. हा साठा भारतात पुरेल की नाही, हेही पहावे लागणार आहे. त्यामुळे भारताने देशांतर्गत गरज दुर्लक्षित करून अमेरिकेला याचा पुरवठा करणे परवडणारे नाही. ट्रम्प यांच्या धमकीवर भारत सरकार काय प्रतिसाद देते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरले होते, पण भारताचा प्रतिसाद “नरो-वा-कुंजरोवा’ स्वरूपाचा वाटला.

भारताला शेजारील देशांना या औषधांचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे, कारण भारताच्या मदतीवर ही राष्ट्रे अवलंबून आहेत; आणि ज्या देशांना करोनाचा मोठा संसर्ग पोहचला आहे, त्या देशांनाही आम्हाला ही औषधे पाठवावी लागतील, असे भारताने म्हटले आहे. तथापि अमेरिकेची मागणी पूर्ण केली जाईल की नाही, यावर भारताचे ठोस भाष्य आलेले नाही. अर्थात या औषधांच्या निर्यातीवर असलेली बंदी काही प्रमाणात उठवून सरकारच्या निर्देशानुसारच औषध कंपन्यांनी या औषधांची निर्यात करावी, असे संकेत विदेश मंत्रालयाच्या वक्‍तव्यात दिसून आले आहेत. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने आता जनतेलाही विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे. या औषधांचा भारतातील साठा नेमका किती आहे, भारताची भविष्यातील नेमकी गरज किती आहे आणि अमेरिकेला किती प्रमाणात हे औषध निर्यात केले जाणार आहे, याची सारी माहिती देशापुढे खुलेपणाने ठेवली गेली पाहिजे.

मोदी सरकारचा खाक्‍या सगळे स्वत:च्याच डोक्‍याने धकवून नेण्याचा राहिला आहे. पण या संवेदनशील विषयावर त्यांना एकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही. लोकांना याविषयी माहिती देणे अत्यंत अगत्याचे आहे. जाणकारांचा सल्ला घेऊनच आता मोदींनी पावले उचलावीत, स्वत:च्या डोक्‍याने घेतलेला आजवरचा प्रत्येक निर्णय देशाच्या अंगलट आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या धमकीमुळे भांबावून न जाता भारत सरकारने सारासार विचार करूनच यावर निर्णय घ्यावा आणि भारतातील या औषधांच्या गरजेचे भान ठेवावे ही अपेक्षा आहे. त्यासाठी अमेरिकेशी असलेल्या मैत्रीच्या देखाव्याचा बुरखा फाटणार असेल तर त्याचा फार विचार करण्याची गरज नाही, हेही भारत सरकारला लक्षात घ्यावे लागणार आहे.