महाराष्ट्रात 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिल्यांदा शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादेत शेतकऱ्यांच्या वीजबिल माफीची घोषणा केली होती.

पुढे जाऊन 2004 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी विधानसभा निवडणूक प्रचारामध्ये भारनियमनमुक्‍ती आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्‍वासन दिले. युतीचे नेते जे आश्‍वासन देत होते तो निर्णय आम्ही घेतला आणि त्याचा आदेशही काढला आहे, असे सांगत प्रचारसभांमधून वीज बिले दाखवली गेली. साहजिकच याचा राजकीय लाभ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला निवडणुकीत झाला; परंतु सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या विलासराव देशमुखांनी मोफत विजेपोटी पडणारा भार सरकारी तिजोरीला परवडणारा नाही, असे सांगत निवडणुकीआधीची घोषणा पुसून टाकली.

आता पुन्हा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या मार्गावर वाटचाल सुरू केली आहे. राज्यातील सर्व जनतेला 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय सरकार घेण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयाचे प्रेरणास्थान म्हणजे दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार. त्या सरकारने भाजपाचा विजयाचा अश्‍वमेध सलग तिसऱ्यांदा रोखण्यात यश मिळवले आणि विजयाची हॅट्ट्रिक केली.

या हॅट्ट्रिक मागच्या कारणांचा शोध घेताना ठळकपणाने पुढे आलेले कारण म्हणजे त्यांनी दिल्लीतील लोकांना दिलेली 100 युनिटपर्यंतची मोफत वीज. आता तोच कित्ता महाराष्ट्रात गिरवला जात आहे. सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बातमी असली तरी भविष्याच्या दृष्टीने महावितरणासाठी तोट्यात भर घालणारी घोषणा ठरू शकते.

शंभर युनिट मोफत विजेसाठी दरवर्षी 7 हजार 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्याची राज्याची स्थिती पाहता हा आर्थिक भार कसा पेलवणार हा प्रश्‍न उपस्थित राहतो. अंतिमतः ही अतिरिक्‍त तूट ग्राहकांच्या खिशातूनच भरून निघणार आहे. पण तरीही सत्ताधारी हा निर्णय घेणार असल्याने त्यांना विचारणार कोण? राज्यात महावितरणचे 2.81 कोटी ग्राहक आहेत. यापैकी 1 कोटी 41 लाख ग्राहक हे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरतात.

या ग्राहकांच्या बिलातून सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. आता यातील शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे बिल माफ केले तर महावितरणच्या महसुलात घट होईल. त्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारला महावितरणला अनुदान द्यावे लागेल. सध्याचे कर्जाचे ओझे पाहता सरकारकडून अनुदान देणे ही बाब कठीण आहे. यावर पर्याय म्हणजे शंभर युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या माथी जादा बिल आकारणी करणे हा उरतो. याशिवाय राज्यात 42 लाख शेतकरी वीज ग्राहक आहेत.

त्यांना 3 रुपये 71 पैशांच्या दराने वीज दिली जाते. त्यापैकी पावणेदोन रुपये सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदानापोटी दिले जाते. म्हणजेच दोन रुपयाने वीज बिल भरणा केला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून बळीराजा संकटात असल्याने वीजबिल भरणेही कठीण होऊ लागले आहे.

त्यामुळे दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त भार महावितरणला सहन करावा लागत आहे. दिल्लीत मोफत विजेसाठी 1 हजार 800 कोटींचे अंशदान दिले जाते. महाराष्ट्रात हा आकडा 8 हजार कोटींचा आहे. शंभर युनिटपेक्षा कमी विजेचा वापर करणारे ग्राहक दिल्लीत 14 लाख आहेत तर महाराष्ट्रात सव्वाकोटी. दिल्लीत शेतकरी नाहीत.

त्यामुळे अतिरिक्‍त खर्चाचा प्रश्‍नच नाही. हे वास्तव विचारात घ्यायला हवे. महाराष्ट्राची स्थिती भिन्न असल्याने केजरीवाल मॉडेल राज्यात लागू करताना अडचणी येऊ शकतात.

खरे पाहता, राज्यातील वीजदरवाढीमुळे नागरिक अगोदरच त्रस्त आहेत. म्हणूनच हे दर कमी होण्यासाठी अभ्यास करून तीन 

महिन्यांत नवीन वीज धोरण आणले जाईल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. यात शंभर युनिट मोफत विजेबरोबरच शेतकऱ्यांना चार तास वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यात सर्वाधिक ग्राहकांची संख्या घरगुती ग्राहकांची आहे. त्यानंतर कृषीपंपाची ग्राहक संख्या 42 लाख 50 हजारांच्या आसपास आहे.

कृषीपंपांचा प्रश्‍न हा शंभर युनिट मोफतच्या निर्णयात मोठा अडथळा ठरू शकतो. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कायदा 2003 नुसार सर्व ग्राहकांना मीटरद्वारे वीजपुरवठा करणे बंधनकारक केले आहे; परंतु महावितरणने 38 टक्‍के कृषीपंपांना अश्‍वशक्‍तीद्वारे वीज जोडणी दिली आहे. 62 टक्‍के कृषीपंपांना मीटर असले तरी त्याचे नियमित रीडिंग होत नाही.

म्हणूनच साडेतीन लाख शेतकऱ्यांकडून नियमित भरणा होतो. गेल्या सहा वर्षांपासून कृषीपंपाची वसुली ठप्प पडलेली आहे. थकबाकीचा आकडा दरवर्षी
फुगत चालला आहे. वीजबिलेही नियम डावलून दिली जात असल्याने ग्राहकांमध्येही बिल भरण्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे.

वाढती थकबाकी, विजेचा वाढता दर, वीज गळती आदी बाब लक्षात घेता महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. नवीन आर्थिक वर्षात वीजदरवाढीची कुऱ्हाड ग्राहकांवर कोसळू शकते. विजेची अधिक मागणी लक्षात घेऊनच ऐनवेळी वीज खरेदीवरील जादा खर्च ग्राहकांकडून इंधन समायोजन आकाराच्या रूपाने वसूल केला जाऊ शकतो. अशा स्थितीत मोफत विजेचा निर्णय घेतला जाऊ नये, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी क्रॉस सबसिडी वाढवावी लागेल. त्यासाठी औद्योगिक व्यावसायिक ग्राहक तयार होतीलच याची हमी नाही. सरकारी तिजोरीतून दरवर्षी या योजनेला आठ हजार कोटींचे अनुदान देणे सरकारलाही परवडणारे नाही.

राज्यात उद्योगांसाठी देण्यात येणाऱ्या विजेचे दर अन्य राज्याच्या तुलनेत अधिक असल्याने ते कमी करावेत, अशी मागणी उद्योग क्षेत्राकडून वारंवार केली जात आहे. औद्योगिक वापरासाठी वीज महामंडळाचे विजेचे दर 18 ते 20 रुपये प्रति युनिट इतके आहे. त्याचवेळी टाटा पॉवरसारखी खासगी कंपनी दोन ते तीन रुपये प्रति युनिट वीज उपलब्ध करून देते. उत्पादन आणि वहन यांच्या खर्चात

मोठी तफावत आहे; परंतु केवळ गैरप्रकारामुळे वीजनिर्मितीचा खर्च वाढत चालला आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपायांची गरज आहे. देशात अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजदर अधिक आहे. यामागची कारणे वेगळी आहेत. वीजनिर्मिती स्रोतांची भिन्नता, ग्राहकांची वर्गवारी, ग्राहकांच्या वीज वापरामधील विविधता, भौगोलिक क्षेत्र हे पाहता वेगवेगळ्या राज्यांतील वीजदराची तुलना महाराष्ट्राशी करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, त्यावर तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे.

आज घरगुती वीज ग्राहकांवर दरवाढीची टांगती तलवार आहेच. विजेचे दर परवडत नसल्याने त्यांना काही अंशी दिलासा देणे गरजेचे आहे. या गरजेतूनच शंभर युनिटपर्यंत मोफत विजेची घोषणा पुढे आली आहे.