प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 3 -हडपसर सहायक दुयम निबंधक कार्यालयात बनावट कागदपत्रे सादर करुन दस्त नोंदणी करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी 19 जणांविरोधात 7 गुन्हे दाखल केले आहेत. बनावट गुंठेवारी, बनावट अकृषिक दाखले (एनए) जोडून ही फसवणूक करण्यात आली आहे. यातून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांच्या बांधकाम विभागाची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचा संशय आहे.

याबाबत विष्णु आमले (रा. फुरसुंगी) यांनी हडपसर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अमोल निंबाळकर, अजित निंबाळकर, आणि महेश धुत (रा. कात्रज ) तसेच दोन महिला आणि दलालांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गैरव्यवहारात शासकीय कर्मचारी सामील आहेत का, याचाही तपास सुरू आहे.

या दस्तास जोडलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यता, वैधता कायदेशीर बाबींसाठी तसेच खोटे आढळल्यास संपूर्ण जबाबदार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले आहे. ही सर्व कागदपत्रे बनावट असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. या व्यवहारात सहायक दुय्यम निबंधक आणि बांधकाम विकास विभागाची फसवणूक करण्यात आली आहे. अशाच पद्धतीने बनावट एनए दाखले जोडून फसवणूक केल्याप्रकरणी सावळाराम भिमाजी कऱ्हे, सीताराम कऱ्हे यांच्यासह चार महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रकरणाचा दाखला जोडून दुय्यम निबंधक व पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता यांची फसवणूक केल्याबद्दल अरुण कृष्णा अल्हाट आणि तीन महिला यांच्यातर्फे कुलमुख्यातर म्हणून सुशांत अनिल पाटील यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सिद्धनाथ डेव्हलपर्सतर्फे जहॉंगीर हुसेन हमजुद्दीन मुल्ला (रा. आंबेगाव बु) यांच्या विरोधात आणि श्री साई स्वराज डेव्हलपर्सतर्फे भागीदार पोपट बबन पायगुडे (रा. कात्रज) आणि हेमचंद सोमनाथ भाटी (रा. कात्रज) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दस्ताला बनावट दाखले जोडून उपविभागीय दंडाधिकारी हवेली यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी समीर गोविंद कडू (रा. सुखसागरनगर, कात्रज) व त्यांना मदत करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सातव पाटील एंटरप्रायसेस तर्फे निखील किसन सातव (रा. वाघोली) आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत काही दिवसांपूर्वी हडपसर पोलीस ठाण्यात तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार पडताळणी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले.