संदीप राक्षे
सातारा – पालिकेच्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीचा वनवास संपता संपेना. 2020 चा ऑगस्ट महिना उजाडण्याची वेळ आली तरी साताऱ्यातील नव्या मिळकतींची गणना व त्याची करआकारणीचा कार्यक्रम पुन्हा मुदतवाढीच्या यादीत गेला आहे. वसुली विभागाने तसा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर चर्चेसाठी ठेवला आहे. यासंदर्भात चतुर्थ वार्षिक पाहणीसंदर्भात वसुली विभागाची तातडीची बैठक घेतली जाणार आहे, असे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी सांगितले.

प्रशासनाने शासनाच्या जिओ मॅपिंगचे कारण दाखवून कागदी घोडे नाचवणे चालवले आहे. 2014-18 च्या प्रस्तावित वार्षिक पाहणीला लोकसभा निवडणुकानंतर विधानसभा निवडणुका, त्यानंतर 2017 च्या पालिका निवडणुका अशी राजकीय कारणे देऊन टाळण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांत तत्कालीन मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी जिओ मॅपिंगचे कारण सांगत चतुर्थ वार्षिक पाहणी रखडवण्यात धन्यता मानली.

पंचवार्षिक निवडणुका व चतुर्थ वार्षिक पाहणी प्रक्रिया यांचा कालावधी एकच येत असल्याने तब्बल सहा महिने विलंबाने करआकारणी होत असल्याने पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन प्रलंबित देयके 29 कोटीवर जाऊन पोहोचली आहेत. त्यामुळे 2019-2023 च्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीला केव्हा मुहूर्त लागणार हा विषय चर्चिला जाऊ लागला.

मात्र, जानेवारी 2019 पासून आजअखेर वीस महिन्यांचा कालावधी उलटला. राज्य सरकारने गुगल मॅपिंगचा घोळ घातला. नंतर विदर्भातील ठेकेदार कंपनीने मराठवाडा व लातूरचे मॅपिंग करून पळ काढला. या गोंधळात वीस महिने गेल्यावर आता करोना संक्रमणाचा फैलाव अडचणीचा ठरला आहे. वसुली प्रमुख अरविंद दामले यांनी पुन्हा 2021 मध्ये चतुर्थ वार्षिक पाहणी घ्यावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवल्याने घरपट्टीच्या मोजणीचा वनवास गेल्या सहा वर्षात संपलेला नाही.

नगरपालिका अधिनियम 1965 कलम 118 व 119 नुसार चतुर्थ वार्षिक पाहणीसाठी किमान वर्षभर आधी नव्या मिळकतींची नोंद, भोगवटा प्रकारातील बदल, मिळकतींच्या रचनेमधील बदल याची पाहणी करून नवीन करवाढ मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेकडे प्रस्तावित करून सहाय्यक संचालक नगररचना यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर प्रस्तावित करवाढीच्या सूचनेवर घरपट्टी आकारली जाते.

त्याचा निर्णय अपिलिय समितीकडे अंतिम होऊन नागरिकांना घरपट्टी मान्य नसल्यास योग्य दस्तऐवजांसह हरकत नोंदवता येते. मात्र, निकडीची प्रक्रिया वेळेत झाली असती तर एप्रिल 2019 ला नव्या घरपट्टीची बिले नियमाप्रमाणे लागू करता येणे क्रमप्राप्त होते, मात्र जुन्या दराने बिले वाटपाला ऑगस्ट 2020 चा मुहूर्त सापडला आहे.

चतुर्थ वार्षिक पाहणीसंदर्भात वसुली विभागाची तातडीची बैठक घेतली जाणार आहे. शासनाकडे जिओ मॅपिंगच्या प्रस्तावाचा नाद पालिकेने आता सोडला आहे. नियुक्त पथकांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील, अशी माहिती मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी दिली.