नगर – चौदाव्या वित्त आयोगातून शासनाने जो परस्पर निधी कपात केला आहे.त्यात नगर जिल्ह्याचे 74 कोटी रूपये कपात केले आहेत.याला अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी विरोध दर्शवित यावर शासन योग्य निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कोणतीही वीज कनेक्शन तोडू नयेत अशी मागणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी याविषयावर जोपर्यत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सदर वीज कनेक्शन तोडू नयेत असे आदेश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले जिल्हा परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज,दि.13 दुपारी अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी प्रारंभीच झालेल्या प्रश्नात्तराच्या तासात सदस्य सुनील गडाख यांनी चौदाव्या वित्त आयोगातून जो 74 कोटींचा निधी कपात करण्यात आला आहे तो प्रश्न प्रश्नोत्तर तासात का घेतला नाही असा सवाल करत हा विषय मांडला. हा केंद्र शासनाचा निधी असतो राज्य शासनाला तो कपात करण्याचा काय अधिकार असे विचारत त्यांनी या योजनेत जिल्ह्यातील कोणत्या योजनेचे किती पैसे कपात झाले आहेत याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाला विचारली.मात्र ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओसवाल यांना समाधानकारक उात्तरे देता न आल्याने गडाख चांगलेच आक्रमक झाले. राजेश परजणे,संदेश कार्ले,रामदास भोर,काशिनाथ दाते, रामहरी कातोरे आदी सदस्यांनी गडाख यांचा मुद्दा उचलून धरला. दोन वेळा 22 कोटी व एकदा 29 कोटी असा दोन वर्षात तीनवेळा नगर जिल्ह्याचा निधी कपात करण्यात आला.अनेक ग्रामपंचायत,पाणीयोजनांचे कनेक्शन तोडण्यात आले. शाळांचे थकीत वीजबीले ग्रामपंचायतने भरावीत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. एकीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी कपात होत असेल तर ग्रामपंचायता कशी वीज बीले भरू शकतात असा सवाल या सदस्यांनी केला. उर्जा विभागाने परस्पर 25 टक्के निधी कपातीचा निर्णय घेण्याला या सदस्यांनी विरोध केला.हे बेकायदेशीर आहे. सुनिल गडाख यामुद्यावर प्रचंड आक्रमक झाले होते. अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाऱ्यांना यावर तोडगा निघत नसेल तर आम्हाला सभागृह सोडायला सांगा नाहीतर तुम्ही सभागृह सोडा असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला. दाते यांनी केवळ पिण्याच्या पाण्याचेच नव्हे तर गावातील स्ट्रीट लाईटचे पण कनेक्शन तोडले जात असल्याचा मुद्दा निर्दशनास आणून दिला. यावेळी नेमके सभागृहात महावितरणचे अधिकारी उपस्थित नव्हते.संध्याकाळी ते आल्यावर सदस्यांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. या अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. कातोरे यांनी अनेक जिल्हा परिषद शाळांचे वीजबील ग्रामपंचायतांना भरायला सांगितले आहेत. एकीकडे ग्रामपंचायतची ही निधी कपात करायची व दुसरीकडे वीजबीले भरायला लावायची हा कोणता न्याय असा सवाल केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी शासन याप्रश्नावर पुढील निर्देश देत नाही तोपर्यंत कोणत्याही पाणीयोजनेचा वा शाळा-ग्रामपंचायतचा वीजपुरवठा महावितरणने तोडू नये असे आदेश दिले.
