नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात उत्पादनशुल्क वाढीतून पेट्रोल-डिझेलवर तब्बल 3 लाख 72 हजारांचे अतिरीक्त उत्पन्न मिळवले आहे, पण त्यातून त्यांनी राज्यांना 20 हजार कोटींपेक्षाही कमी वाटा दिला आहे अशी माहिती सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरातून मिळाली आहे.

अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारला इंधनावरील उत्पादन शुल्कातून 1 लाख 78 हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. पण हेच उत्पन्न 2020-21 वर्षात दुपटीहून अधिक होऊन ते 3 लाख 72 हजार कोटी रूपये इतके झाले.

सध्या पेट्रोल वर प्रति लिटरवर 32 रूपये 98 पैसे उत्पादनशुल्क केंद्र सरकारकडून आकारले जात असून डीझेलवर 31 रूपये 83 पैसे इतके उत्पादन शुल्क आकारले जात आहे. सरकारकडे जे हे पैसे जमा झाले आहेत त्यातून राज्यांना 2020-21 या आर्थिक वर्षात केवळ 19 हजार 972 कोटी रूपयांचा वाटा दिला गेला आहे. राज्य सरकारांना केवळ बेसिक उत्पादनशुल्कातलाच वाटा दिला जातो असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पेट्रोलवरील बेसिक उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर 1 रूपया 40 पैसे इतकेच असून त्यावर प्रतिलिटर 11 रूपये अतिरीक्त उत्पादनशुल्क आकारले जाते, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्‍चर सेस म्हणून प्रतिलिटर 13 रूपये आकारले जातात आणि कृषी पायाभूत सुविधा व विकास कामांसाठी प्रति लिटर 2 रूपये 50 पैशांचा सेस आकारला जातो. त्याच पद्धतीने डीझेलवर बेसिक उत्पादनशुल्क प्रति लिटर 1 रूपया 80 पैसे इतके आकारले जाते. त्यावर 8 रूपयांचा अतिरीक्त उत्पादनशुल्क आणि कृषी सेस म्हणून प्रति लिटर 4 रूपयांचा सेस आकारला जातो.

तथापि राज्य सरकारांना मात्र केवळ बेसिक उत्पादन शुल्कातलाच वाटा दिला जातो बाकीचा सारा कर केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असतो. राज्य सरकारांना सध्या इंधनावर केवळ जादाचा वॅट लावण्याचा अधिकार आहे. त्याचे दर विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहेत.