Anilkumar Pawar | वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह चौघांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी अटक केली. वसई-विरार परिसरात मलनिस्सारण आणि डम्पिंग ग्राऊंडसाठी राखीव असलेल्या 60 एकर भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या 41 अनधिकृत इमारतींप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

मागील काही दिवसांपासून अनिलकुमार यांची चौकशी करण्यात आली होती. ईडीने ४ ऑगस्टला पवार यांच्यासह त्यांच्या पत्नीची 10 तास चौकशी केली होती. त्यानंतर पवार यांची दोन वेळा स्वतंत्रपणे चौकशी केली.

अटक करण्यात आलेल्यांची नावे

बुधवारी झालेल्या चौकशीनंतर अनिलकुमार पवार यांच्यासह नगररचना उपसंचालक (निलंबित)वाय एस रेड्डी, माजी नगरसेवक व बांधकाम व्यावसायिक सीताराम गुप्ता व त्यांचा मुलगा अरुण गुप्ता यांना अटक करण्यात आली. या सर्व आरोपींना आज पीएमएलए न्यायालयापुढे हजर केले जाण्याची शक्यता आहे.

12 ठिकाणी छापेमारी 

ईडीने पवार यांच्या निवासस्थानासह वसई-विरार, मुंबई, पुणे व नाशिक येथील 12 ठिकाणी छापे टाकले होते. छाप्यांमध्ये नाशिक येथील पवार यांच्या नातेवाईकाच्या घरातून 1 कोटी 33लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती. याशिवाय या कारवाईत मालमत्तांची कागदपत्रेही जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे.

तर रेड्डी यांच्याशी संबंधित टाकण्यात आलेल्या छाप्यात 8 कोटी 60 लाख रोकड आणि 23 कोटी 25 लाख रुपयांचे हिरेजडित दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले. यासोबत अनेक कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली होते. Anilkumar Pawar |

अनधिकृत बांधकामात पवार प्रति चौरस फुट 20 ते 25 रुपये आकारात होते असा गंभीर खुलासा ईडीने केला होता. तर, वाय. एस. रेड्डी या तत्कालीन नगर रचनाकाराने प्रति चौरस फूट 10 रुपये दराने 41 इमारतींसाठी लाचखोरी केल्याचा ठपका ईडीने ठेवला आहे. यात कनिष्ठ अभियंते, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल, अनेक एजंट देखील सामील आहेत.

काय आहे प्रकरण ? 

मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी तपास केला.
नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरमध्ये कचरा डेपो आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित भूखंडावर अनधिकृतपणे इमारती बांधण्यात आल्याचे उघड झाले होते. या प्रकरणात सुमारे 60 एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे 41 राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

आरोपींनी संगनमत करून तेथे अनधिकृत बांधकाम केले. तसेच बनावट कागदपत्रांद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री केली होती. लोकांची फसवणूक केल्याने अडीच हजार कुटुंब बेघर झाली होती.

याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2024 ला वसई-विरार महापालिका हद्दीतील 41 बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी वसई-विरार महापालिकेने सर्व 41 इमारतीवर कारवाई केली. Anilkumar Pawar |

हेही वाचा : 

ketaki mategaonkar : “भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या आदेशावर केतकी माटेगावकरची टीका; म्हणाली, ‘मी Dog Mother… हे अत्यंत क्रूर’”