भारताबरोबरचे संबंध सुधारावेत अशी माझी इच्छा आहे; परंतु तेथे भारतीय जनता पक्ष असताना तसे होण्याची अजिबात शक्‍यता नाही, असे उद्‌गार पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काढले आहेत. 

द टेलिग्राफला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, दोन्ही देशांनी परस्परांशी व्यापार केल्यास आर्थिक फायदे होतील; परंतु काश्‍मीरचा मुद्दा हा वाटाघाटीत अडथळा असून, त्याबाबतीत भाजप खूपच कट्टर आहे. वास्तविक इम्रान यांच्याप्रमाणेच पाकिस्तानच्या सर्व माजी पंतप्रधान वा राष्ट्राध्यक्ष अथवा लष्करशहांची भावना यापेक्षा वेगळी नव्हती. याउलट, भारतात अटलबिहारी वाजपेयी अथवा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना, दोन्ही देशांचे संबंध सुधारावेत, म्हणून उल्लेखनीय प्रयत्न झाले होते. वाजपेयी यांनी तर पाकचे लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्याबरोबर आग्रा येथे शिखर परिषद घेतली होती. त्यानंतर वाजपेयी यांनी लाहोर बसयात्रादेखील केली; परंतु पाकिस्तानने भारतावरील दहशतवादी हल्ले सुरूच ठेवले. संसद भवनावर हल्ला केला, तसेच कारगिलमध्ये घुसखोरी केली.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाकिस्तानशी असलेले संबंध सुरळीत करण्यासाठी धाडसी पावले टाकण्याचा निर्धार केला होता. परंतु पाकिस्तानने मुंबईवर हल्ला केला. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधी सोहळ्यास पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना आमंत्रित केले होते. त्यानंतर मोदी यांनी शरीफ यांच्याकडे जाऊन एकदा आकस्मिक भेटही दिली होती; परंतु पुढे पाकिस्तानने भारतावर अनेक अतिरेकी हल्ले केले. तेव्हा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारावेत अशी पाकचीच इच्छा नसून, इम्रान खान यांनी पंतप्रधान असतानाही आपल्या वादग्रस्त वक्‍तव्यांमुळे उभय देशांतील संबंध बिघडवूनच ठेवले होते. त्यापूर्वी इम्रान खान म्हणाले होते की, अमेरिकेने मला पंतप्रधानपदावरून हटवले, तरीदेखील पुन्हा निवडून आल्यास मला अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारण्याची इच्छा आहे. सत्तेवरून पायउतार होण्यापूर्वी अमेरिकेनेच मला पदच्युत करण्याचा डाव रचला असल्याचा स्पष्ट आरोप इम्रान यांनी केला होता. तो अमेरिकेने आता साफ फेटाळून लावला आहे; परंतु अमेरिकेच्या सहकार्याविना आपण पंतप्रधान होऊ शकणार नाही, हे माहिती असल्यामुळे इम्रान यांनी अचानकपणे मवाळ भूमिका घेतली आहे, असे दिसते.

पाकिस्तानमध्ये अलीकडेच लेफ्टनंट जनरल सय्यद असीम मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्‍ती झाली असून, त्यांनी जनरल कमर जावेद बाजवा यांची जागा घेतली आहे. इम्रान खान पंतप्रधान असताना त्यांना “आयएसआय’चे प्रमुख जनर फैज हमीद यांना लष्करप्रमुख बनवण्याची इच्छा होती. हे मान्य नसल्यामुळे, आज सत्तेत असलेल्या परंतु तेव्हा विरोधी पक्ष असलेल्या पाकिस्तान मुस्लीम लीगने (नवाझ) इम्रान सरकारविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठराव दाखल केला होता. हमीद यांना महत्त्वाच्या पदावर आणून, आगामी सार्वत्रिक निवडणुका मॅनेज करण्याचा इम्रान यांचा डाव असल्याचा संशय विरोधकांना होता. त्यामुळे त्यांनी इम्रान यांच्याविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठराव आणला आणि त्यांना हटवले. परंतु त्यानंतर उलट इम्रान यांची लोकप्रियता वाढली आणि त्यांच्या “पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) या पक्षाने पोटनिवडणुकांमध्ये विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांनी इस्लामाबादपर्यंत लॉंगमार्च काढण्याचा निर्णय घेतला.

देशात ताबडतोब निवडणुका घ्याव्यात, या मागणीसाठी हा लॉंगमार्च असल्याचे भासवले गेले; परंतु प्रत्यक्षात मुनीर यांच्या नेमणुकीस विरोध करण्यासाठीच हा मार्च काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सांगण्यात येते. आयएसआयप्रमुख असताना, मुनीर यांनी इम्रान यांच्या कुटुंबीयांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढला होता. त्यावेळी पंतप्रधान असलेल्या इम्रान यांनी मुनीर यांची हकालपट्टी करून, हमीद यांना आयएसआयचे प्रमुख नेमले. त्यानंतर मुनीर हे गुजरानवाला येथील कॉर्प्स कमांडर बनले. नवाझ शरीफ वा आसिफ झरदारी यांनी आयएसआय प्रमुखपदी वा लष्करप्रमुखपदी नेमणुका करताना, गुणवत्तेऐवजी स्वतःच्या पसंतीच्या उमेदवारांनाच प्राधान्य दिले असते, अशी टीका इम्रान यांनी केली. तेव्हा लष्करप्रमुख वा आयएसआय प्रमुखपदांबाबत राजकीय अन्वयार्थ काढणे देशाच्या हिताचे नसल्याचे स्पष्टीकरण आयएसआयने प्रसिद्धीपत्रक काढून केले. गेल्या महिन्यात इम्रान यांचा लॉंगमार्च पंजाबातील वझीराबाद येथे पोहोचला, तेव्हा इम्रान यांच्या हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. या हल्ल्यात इम्रान जखमी झाले. परंतु लॉंगमार्च रद्द करण्यात आला नाही. नंतर थोड्या दिवसांनी लॉंगमार्च रावळपिंडीला पोहोचल्यावर इम्रान यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित केले.

आपला पक्ष सर्व विधानसभांमधून आणि संसदेतून बाहेर पडणार असल्याची धक्‍कादायक घोषणा त्यांनी केली. पीटीआयच्या सदस्यांनी अगोदरच राष्ट्रीय संसदेतून राजीनामे दिले आहेत. नजीकच्या काळात पीटीआय पंजाब व खैबर पख्तुनख्वा विधानसभा बरखास्त करण्याची शक्‍यता आहे. या दोन ठिकाणी पीटीआयची सत्ता आहे. देशात लवकर निवडणुका व्हाव्यात, यासाठी इम्रान यांच्या हालचाली सुरू असू शकतात. याला प्रत्युत्तर कसे द्यावे, अशा विवंचनेत शहबाज शरीफ सरकार सापडले आहे; परंतु काहींच्या मते, नैराश्‍यापोटीच पीटीआयने हे राजीनामासत्र आरंभले आहे. परंतु इम्रान सरकार कोसळल्यानंतर पाकिस्तानात राजकीय अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे, हे मात्र स्पष्ट आहे.

वास्तविक, गेल्या फेब्रुवारीत लष्करदिनी भाषण करताना, मावळते लष्करप्रमुख बाजवा म्हणाले होते की, यापुढे राजकारणात लष्कर हस्तक्षेप करणार नाही. तसे करणे घटनाविरोधी आहे. त्यांच्या या वक्‍तव्याचे देशातच नव्हे, तर देशाबाहेरही स्वागत झाले होते. पाकिस्तानातील लोकशाही लष्करच नियंत्रित करते, हे सर्वज्ञात आहे. अशावेळी पाकिस्तानातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने विकसित करण्याची जबाबदारी सर्वच पक्षांची आहे. त्यामुळे संसद व विधानसभेतून खासदारांनी निष्कारण राजीनामे देणे आणि मुदतपूर्व निवडणुकांची मागणी करणे, हे लोकशाहीला धरून नाही. मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे कारण काय, हे इम्रान यांनी स्पष्ट केलेले नाही. मुळात लष्कराच्या साह्याने सत्तेवर आलेले इम्रान लोकशाहीच्या गप्पा मारतात, हेच हास्यास्पद आहे.