इस्लामाबाद : आपली अपात्रता रद्द करण्यात यावी. तरच सरकारशी चर्चा करण्यात येईल, असा प्रस्ताव पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिला आहे. सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिलचे प्रमुख साहिबजादा हमीद रझा यांनी मंगळवारी एरा वृत्तवाहिनीशी बोलताना इम्रान यांच्या हवाल्याने ही माहीती दिली. इम्रान खान यांनी सरकारशी चर्चेदरम्यान आपल्या पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याच्या सुटकेची मागणी केली नाही. परंतु प्रत्यक्षात तीन महिन्यांत त्यांची अपात्रता रद्द करण्याची अट सरकारला घातली आहे, असे रझा म्हणाले. पीटीआय पुन्हा एकदा मागच्या दाराने सरकारबरोबर चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापूर यांनी या प्रयत्नात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे वृत्त आहे. पीटीआय ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास उत्सुक आहे आणि गंडापूर हेच हे काम करू शकतील, असे मानले जाते आहे. आतापर्यंत तरी या चर्चेमध्ये दुसरी बाजू सहभागी होण्यास तयार असल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये खान यांना पहिल्या तोशाखाना प्रकरणात सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवले आहे. राज्यघटनेतील लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूदीनुसार इम्रान खान हे भ्रष्टाचारामध्ये दोषी आढळले असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. इम्रान खान यांना जुलै २०२४ मध्ये उत्तरदायित्व न्यायालयाने नवीन तोशाखाना प्रकरणात १४ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर त्यांना पुन्हा १० वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले. तुरुंगात असलेल्या इम्रान खान यांनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव पुर्वीही दिले आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला गंडापूर यांनी दावा केला होता की खान बानी गाला, नाथिया गली किंवा मुख्यमंत्री भवन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु त्यांच्या हस्तांतरणापूर्वी सर्व ताब्यात घेतलेल्या कामगारांची सुटका करण्याचा आग्रह धरल्यामुळे कोणतीही प्रगती झाली नाही.
