मुंबई – शंभर कोटी रुपयांच्या कथित वसुली प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना अखेर आज उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र, भ्रष्टाचार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अर्थात सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना अद्याप जामीन मिळाला नसला तरी देशमुख यांना अजूनही तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. देशमुख यांना मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वसुली प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या कोठडीत होते. दरम्यानच्या काळात देशमुख यांच्याकडून जामिनासाठी बऱ्याच वेळा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. मात्र, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासंदर्भात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना एक लाख रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला आहे. ईडीचा तपास कधीही न संपणारा असल्याचे दिसून येते आहे. तसेच तपासात काही हाती लागत नसल्याने नव्या जागा शोधल्या जात असल्याचा अरोप देशमुखांचे वकील यांनी केला होता व जामीन दिला जाण्याची मागणी केली होती. तर देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप असल्याचे सांगत ईडीचे वकील अनिल यांनी जामिनाला विरोध केला होता. तसेच आर्थिक गुन्हा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा गुन्हा असल्याचे नमूद करत देशमुखांची आरोग्य अर्थात वैद्यकीय स्थिती आणि वय ध्यानात घेत त्यांना जामीन मंजूर केल्या जाण्याच्या मागणीला सिंह यांनी विरोध केला होता. तथापि, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करत न्या. जमादार यांनी जामीन मंजूर केला.
