सर्वोच्च न्यायालयात होणार ऑगस्टमध्ये सुनावणी मुंबई – माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) अध्यक्षपदाची मुदत संपुष्टात आली आहे. आता मंडळाच्या घटनेत बदल करून लोढा समितीने तयार केलेल्या कुलिंग ऑफ कालावधीचा नियम रद्द करण्यात आला तरच त्यांचे पद टिकणार आहे. गांगुली यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ रविवारी संपुष्टात आला. आता मंडळाच्या घटनेत बदल करून लोढा समितीने तयार केलेला हा कुलिंग ऑफचा नियम हटविण्याला सर्व सदस्यांनी अनुमती दिली व सर्वोच्च न्यायालयानेही ग्रीन सिग्नल दाखवला तरच गांगुली यांचे पद टिकू शकते अन्यथा त्यांना पुढील तीन वर्षे कोणत्याही क्रीडा संघटनेचे पद भूषवता येणार नाही. तीन वर्षांनी पुन्हा ते मंडळाच्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकतात. काही महिन्यांपूर्वी बीबीसीआयच्या सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक याचिका दाखल केली होती. त्यात मंडळाच्या घटनेत काही बदल करण्याची तसेच कुलिंग ऑफ कालावधीची अट रद्द करण्याची परवानगी मागितली होती. या याचिकेवर येत्या 17 ऑगस्टला सुनावणी होणार असून तोपर्यंत गांगुली हे मंडळाचे हंगामी अध्यक्ष राहतील. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबदल करण्यासाठी परवानगी दिली तरच गांगुली त्यांची मुदत पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्षपदी राहू शकतील. आयसीसीच्या अध्यक्षपदाचा पर्याय बीसीसीआयच्या सदस्यांनी सादर केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली तर गांगुली यांना हे पद सोडावे लागेल. मात्र, त्याचवेळी त्यांना आयसीसीचे स्वतंत्र अध्यक्ष बनण्याची संधी चालून आली आहे. शशांक मनोहर यांनी हे पद सोडल्याने जगभरातील अनेक देशांच्या क्रिकेट मंडळांनी आयसीसीच्या स्वतंत्र अध्यक्षपदी गांगुली यांची नियुक्ती व्हावी, अशी भूमिका घेतली असल्याने बीसीसीआयचे पद गेले तरी गांगुली आयसीसीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त होऊ शकतात.
