नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सर्वत्र पहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी पहिल्या टप्यातील प्रचार संपला असून उद्या मतदान होणार आहे. तर इतर ठिकाणी प्रचार चालूच आहे. अशातच राजकीय प्रचारादरम्यान सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. त्यातच निवडणूक आचारसंहिता भंग केल्याच्या तक्रारीही एकमेकांच्याविरोधात देत आहेत. निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी येत असताना त्या तक्रारींची निपक्ष:पाती चौकशी व्हावी ही मोठी जबाबदारी निवडणूक आयोगाला पार पाडावी लागणार आहे. मात्र देशात निपक्ष:पाती चौकशी आणि आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवर निवडणूक आयोगाची भूमिका यावर चिंता व्यक्त करणारे लिहिलेलं पत्र 66 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठवलं आहे.

घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून निरपेक्षपणे काम करण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरत असून या संस्थेची विश्वासार्हताच पणाला लागली असल्याची खंत 66 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

आचार संहितेचा भंग करण्याचे अनेक प्रकार घडत असूनही निवडणूक आयोग त्याबाबत खंबीर भूमिका घेत नसल्याचा आरोपही या पत्रामध्ये करण्यात आला आहे.भारतीय लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेची अतिशय पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी घटनेने निवडणूक आयोगावर सोपविली आहे. आयोगाने आजपर्यंत अनेक समस्यांवर मात करीत आपली निष्पक्षता कायम राखली.

घटनेच्या 324 व्या कलमाने निवडणूक आयोगाला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. मात्र सध्याच्या काळामध्ये निवडणूक आयोग आपली भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडत नसल्याची खंत पत्रामध्ये व्यक्त केली आहे. आचारसंहिता भंगाची अनेक प्रकरणे होत असताना आयोग त्याविरोधात कडक कारवाई करीत नाही. यामुळे मतदारांना निर्भयपणे मतदान करता येईल की नाही, असा संभ्रम निर्माण झाल्याचेही या पत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याबाबत पंतप्रधानांनी मिशन शक्ती फत्ते झाल्याची केलेली घोषणा, मोदी यांच्या बायोपिकचे ११ एप्रिल रोजी होत असलेले प्रकाशन, पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील वेब सिरियलचे सुरू असलेले प्रक्षेपण, नमो टीव्हीचे सुरू झालेले प्रसारण, योगी आदित्य नाथ यांचे मोदी सेनेबाबतचे विधान अशी उदाहरणेही पत्रात दिली आहेत. तसेच पीएम नरेंद्र मोदी यांचा बायोपिक, चहाच्या कपवर मै भी चौकीदार असा उल्लेख तर मालिकांमधून मोदींच्या योजनेचा प्रचार या माध्यमातून होणाऱ्या आचारसंहितेचं उल्लंघन थांबविण्याची मागणी माजी नोकरशहांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून केली आहे.

माजी अधिकार्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भारतीय सेनाला ‘मोदी का सेना’ असे संबोधले, याचे उदाहरण दिले आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, आयोगाने अशा प्रकारच्या विधानं रोखण्यासाठी कडक कारवाई केली पाहिजे होती. मात्र याप्रकरणी आयोगाने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांना फक्त सुनावले.

66 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्यामध्ये दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, माजी केंद्रीय परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन, सुपरकॉप जे. एफ. रिबेरो, निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर, अ‍ॅना दाणी, जगदीश जोशी, व्ही. पी. राजा, रामाणी व्यंकटेशन यांच्यासारख्या माजी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.