पुणे – राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे व आवश्‍क त्या शैक्षणिक सुविधांचा लाभही घेता यावा या दृष्टीने महाविद्यालयांना राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करून घेण्याचे बंधन शासनाकडून घालण्यात आलेले आहे. मात्र, महाविद्यालयांकडून यांचे गांभीर्यच लक्षात घेण्यात येत नाही. राज्यातील 2 हजार 141 विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ 266 महाविद्यालयांनीच “नॅक’ मूल्यांकन करून घेतले आहे. 1 हजार 875 महाविद्यालयांनी “नॅक’ मूल्यांकनाकडे पाठच फिरविली आहे.

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठ अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांना “नॅक’ मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन व मानांकन करुन घेण्याबाबतच्या सूचना राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अनेकदा दिलेल्या आहेत. संबंधित महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याबाबतचा इशाराही देण्यात आला होता. महाविद्यालयातील संशोधनाचा दर्जा, अध्यापनाचा दर्जा, शैक्षणिक सुविधा, निकालाचे प्रमाण, शिक्षणाचा दृष्टीकोन, विद्यार्थ्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद याबरोबरच अन्य काही बाबींचा महाविद्यालयांना मानांकन देताना विचार केला जातो.

विना अनुदानित महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसुली करतात. मात्र, या शुल्काच्या तुलनेत मुबलक सुविधाही त्यांनी पुरविल्याच पाहिजेत. राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या “नॅक’ मूल्याकंनाच्या वस्तुस्थितीच्या अहवाल धक्‍कादायक आहे. केवळ 266 महाविद्यालयांचेच “नॅक’ मूल्यांकन झालेले आहे. उर्वरित महाविद्यालयांनी “नॅक’ मूल्याकंनासाठी निरुत्साहच दाखविलेला आहे. “नॅक’ मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.

61 अनुदानित महाविद्यालयांचे एकदाही “नॅक’ नाही
राज्यातील 1 हजार 177 अनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ 1 हजार 116 महाविद्यालयांनीच “नॅक’ मूल्यांकन करून घेतलेले आहे. उर्वरित 61 महाविद्यालयांचे अद्याप एकदाही “नॅक’ झालेले नाही. 877 महाविद्यालयांनी “नॅक’ची दुसरी फेरी पूर्ण केलेली आहे. 519 महाविद्यालयांनी तिसरी फेरी, 64 महाविद्यालयांनी चौथी फेरी पूर्ण केलेली आहे.