फेसबुकची मालक कंपनी असलेल्या मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना माफी मागावी लागली. ते आवश्‍यकही होते. कोविडनंतर भारतासह अनेक देशांतील सरकारांना निवडणुकीत पराभवाचे तोंड पाहावे लागले असे झुकरबर्ग म्हणाले होते. त्यांचे हेच विधान भारतात खटकले होते व त्यावर टीका सुरू झाली होती. काहींना हा एवढा प्रतिष्ठेचा मुद्दा करण्याची गरज नव्हती असे वाटू शकते. तथापि, जगात जे काही घडते आहे किंवा घडू पाहते आहे त्यानुसार काही बाबींवर वेळीच आवाज उठवत टोकणे काळाची गरज बनली आहे. कोविड पश्‍चात इतरत्र सत्तांतरे झाली असली तरी भारतात तसे काही घडले नाही. सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीच्या जागा कमी झाल्या ही बाब खरी आहे मात्र; सत्तांतर झाले नाही हे झुकरबर्ग यांना माहिती नसावे असे म्हणता येऊ शकत नाही.

शिवाय ते ज्या धंद्यात आहेत तेथे त्यांना असे चुकीचे विधान करण्याची मुळीच सोय नाही. त्यांनी हे सरसकट विधान केले त्याचे कारण भारताला गृहीत धरण्याची वृत्ती आणि सर्रास खोटे पसरवण्याची त्यांच्या माध्यमाची क्षमता आणि सवय. झुकरबर्ग यांच्या बोलण्याला आक्षेप घेतला गेल्यानंतर त्यांनी स्वत: नाही; पण त्यांच्या कंपनीने माफी मागितली. तथापि, ही अजाणतेपणाने झालेली चुकी असे त्यांचे म्हणणेही गंभीरतेने घेण्यासारखे आहे. खरेच हे अजाणतेपणाने झाले आहे का आणि यावर विश्‍वास ठेवावा का? कारण फेसबुकसारख्या अतिविशाल सोशल मीडिया मंचाचे नेतृत्व करणाऱ्या कंपनीच्या मालकालाच भारतातील राजकीय स्थितीबद्दल माहिती नसणे हे खरेतर अविश्‍वासनीय असेच आहे व त्यांना स्वत:लाही ते न शोभणारे. जगातील सगळ्यांत मोठी लोकशाही म्हणून भारताची ओळख आहे.

या भारतातील निवडणुकांचा बराच गाजावाजा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत असतो. त्या निवडणूक परिणामांबाबत झुकरबर्ग अनभिज्ञ कसे काय असू शकतात? थेट शब्दांत सांगायचे झाले तर ते भारताबाबत जागरूक नाहीत. मेटाच्या म्हणण्यानुसार ते भारताला एक अविश्‍वसनीय स्वरूपाचा महत्वाचा देश मानतात. जर त्यांच्यासाठी भारत खास असेल तर त्यांना भारताबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागेल. सब घोडे बारा टक्के असे सरसकट भारताबाबत बोलता येणार नाही. सोशल मीडियाबाबत भारत मवाळ किंबहुना प्रचंड उदार आहे. भारतातील वातावरणच असे काही की राजकीय विरोधकाला जेरीस आणण्यासाठी काही पक्ष अथवा संघटनाच या माध्यमांना न मागता संरक्षण देतात आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने त्यांची वकीलीही करतात.

अमेरिका, युरोप अथवा चीन आदी देशांत असे पाहायला मिळत नाही. चुकीच्या विरोधात तेथे देश म्हणून बरीच आक्रमकता दाखवली जाते. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल झुकरबर्ग यांच्याच कंपनीला अमेरिकेने २०१९ मध्ये पाच अब्ज डॉलरचा भरभक्कम दंड ठोठावला होता. फेसबुकच्या मालकांचा अशी चुकीचे विधाने करण्याचा जुना रेकॉर्ड आहे. फेसबुक आणि अन्य माध्यमांवरून अनेक चुकीच्या बातम्या आणि माहिती पसरवली जाते हे कोणापासून लपून राहीलेले नाही व निवडणुकांच्या काळात तर लाटच येत असते. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर येथे विनासायास खोट्या बातम्यांचा महापूर निर्माण करता येतो कारण रोखणारे कोणी नसते. अनेक खोट्या आणि मनमानी पद्धतीने तयार केलेल्या माहितीचा मुक्त संचार होत असतो.

केवळ कंपन्याच नाही तर सर्वसामान्य मंडळी जी या माध्यमांची आश्रीत झाली आहेत त्यांनीही चुकीचे आपण बळी ठरणार नाही व आपल्या हातून चुकीचा प्रसार होणार नाही याचे भान ठेवणे गरजेचे असते. माहितीच्या सत्यतेबाबत सोशल मीडियाच्या कर्त्याधर्त्यांची मोठी जबाबदारी असते. अन्यथा खोट्या माहितीचा प्रसार करण्यामागे कोणता भलताच हेतू असण्याचा वास येतो. झुकरबर्ग यांनी अलिकडेच मेटाच्या कंटेट व्यवस्थापनाशी संबंधित धोरणात मोठा बदलाव केला आहे. या बदलात मेटा थर्ड पार्टी तपासणीची यंत्रणाच समाप्त करणार आहे. त्यांच्या या घोषणेमागे किंवा विचारामागे अचानक घेतलेला निर्णय असे बघता येत नाही व अमेरिकेत झालेल्या सत्ता परिवर्तनाशी त्याचा संबंध जोडला जातो आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच अध्यक्षपदावर स्थानापन्न होणार आहेत. अध्यक्षपदाच्या आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी सोशल मीडियाशी संबंधित अनेक कंपन्यांशी उघड संघर्षाचा पवित्रा घेतला होता आणि अन्य सर्वच बाबतीत त्यांनी अनेक संकेत पायदळी तुडवले होते.

ट्रम्प व त्यांच्या समर्थकांनीच थर्ड पार्टी तपासणी यंत्रणेला खूप पूर्वीपासून विरोध केलेला आहे. जर आता ट्रम्प सत्तेवर येत असतील पुढील संघर्ष टाळण्यासाठी किंवा त्यांना खुष करण्यासाठी मेटाने धोरणात बदल करण्याचे ठरवले असेल असे मानले जाऊ शकते. याचा अर्थ कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांना कोणाला तरी खुश करणे आपला लाभ कशात आहे यातच स्वारस्य असते हे अधोरेखित होते. त्यांना सत्य- असत्याशी फारसे देणेघेणे नसते. आपला नफा होतो हे महत्वाचे, समाजात चुकीच्या माहितीमुळे काय तरंग उठतील याची जबाबदारी आपल्यावर नाही असाच यांचा कारभार असतो. त्यांची हीच बेफिकिरी आणि बेजबाबदारपणा धोक्याला निमंत्रण देणारी ठरत असते व त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भारताने मेटाच्या प्रमुखांचे विधान तातडीने गांभीर्याने घेतले हे बरे झाले. माफी मागायला लावणे किंवा समोरच्याने माफी मागणे हा इगोचा प्रश्‍न नसून भविष्यात कोणतीही मोठी चूक अजाणतेपणाने कोणी करणार नाही या अनुशंगाने याकडे पाहिले पाहिजे.