संसदीय कामकाजातील कटुतेने आज नवीन कळसाध्याय गाठला आहे. राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात विरोधी पक्षीयांनी अविश्‍वासाचा ठराव मांडला आहे. उपराष्ट्रपतींवर म्हणजेच राज्यसभेच्या विद्यमान अध्यक्षांवर अशा स्वरूपाचा ठराव येण्याची भारतीय संसदेच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. उपराष्ट्रपतिपदाच्या खुर्चीसाठी ही नामुष्कीच आहे. हा अविश्‍वास ठराव संमत होईल की नाही, हा मुद्दा नंतरचा, पण मुळात असा ठराव येण्याची वेळच धनखड यांनी का येऊ दिली यावर अधिक विचार होणे गरजेचे आहे. धनखड उपराष्ट्रपती झाल्यापासून त्यांनी राज्यसभेत विरोधकांची पद्धतशीर कोंडी करून त्यांची सतत मुस्कटदाबी केली असा त्यांच्यावरचा आरोप आहे.

जो कोणी दूरदर्शनवरील राज्यसभेचे कामकाज पाहतो, त्याच्या नजरेला ही बाब सहजपणे येऊ शकते. विरोधकांचे माइक बंद करणे, विरोधकांचे नेते बोलत असताना सतत स्वतःच त्यात अडथळे आणणे, अनेक वेळेला त्यांना बोलण्याची परवानगीच नाकारणे, त्यांनी दाखल केलेले तहकुबी प्रस्ताव सरसकट फेटाळणे आणि सरसकट विरोधी पक्षांच्या सभासदांना निलंबित करणे असे प्रकार धनखड यांच्याकडून वारंवार झाले आहेत. अगदी कालचीच गोष्ट सांगायची तर भाजपचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी सोरोस प्रकरणावरून काल राज्यसभेत भाषण केले. त्यांना 13 मिनिटे धनखड यांनी विनाअडथळा बोलू दिले, पण त्याच्या उत्तरात उभे राहिलेले मल्लिकार्जुन खर्गे यांना एक मिनिटही नीट बोलता आले नाही, त्यांचा माइक लगेच बंद केला गेला अशी त्यांची तक्रार आहे. राज्यसभेच्या कामकाजाचे जे प्रसारण होते ते पाहिल्यानंतर असे दिसून येते की धनखड यांनी विरोधकांना मनमोकळेपणाने मते मांडू द्यायला कधीच अनुमती दिली नाही.

विरोधकांकडून आरोप झाल्यानंतर त्यात सरकारकडून हस्तक्षेप किंवा आक्षेप होण्याआधी, धनखड हेच विरोधी सदस्यांना कायम दटावत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. विरोधकांनी कुठलाही मुद्दा मांडल्यानंतर, तुमच्याकडे काय पुरावा आहे, अशी विचारणा धनकड सातत्याने करीत राहिले आहेत. हा प्रकार एक दोन महिने नव्हे तर त्यांच्याकडून सुरुवातीपासूनच सुरू आहे. विरोधकांच्या म्हणण्याच्या नोंदी सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्याचा सपाटाच त्यांनी लावला होता. कामकाजाच्या वेळी अमुक एखादा मुद्दा रेकार्डवर घेऊ नका असे सांगण्याचा राज्यसभा अध्यक्षांना अधिकार असतो, पण कामकाज संपल्यानंतरही या नोंदी परस्पर गाळल्या गेल्याची विरोधकांची तक्रार आहे.

त्याबाबत विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून अध्यक्षांच्या विरोधात स्पष्टपणे नाराजी नोंदवली गेली आहे, पण त्याची धनखड यांनी कधीच फिकीर केलेली दिसली नाही. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर आम्हाला जड मनाने हा अविश्‍वास प्रस्ताव आणावा लागत असल्याची भूमिका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आज स्पष्ट केली आहे. दीर्घकाळच्या संसदीय कारकिर्दीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून कायमच उच्च संसदीय प्रथांचे पालन केले जाते. ‘सदन की गरिमा’ असा शब्दप्रयोग संसदीय कामकाजात नेहमी ऐकायला मिळतो. संसद की गरिमा, म्हणजे संसदेची प्रतिष्ठा आणि गौरव कायम राखण्याला दोन्ही बाजूंनी सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित असते. त्यामुळेच धनखड यांच्या सततच्या पक्षपाती भूमिकेवर आतापर्यंत विरोधी पक्षाने अविश्‍वास प्रस्तावाचे हत्यार थेट उपसले नव्हते.

पण पाणी डोक्यावरून जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनाही हा शेवटचा उपाय करावा लागला आहे. राज्यसभेचे संख्याबळ 245 इतके आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे 121 सदस्य आहेत. बहुमतासाठी त्यांना केवळ दोन सदस्य कमी असले तरी, ही कमी ते अन्य पक्षांच्या मदतीने सहज भरून काढू शकतात. त्यामुळे विरोधकांनी आणलेला हा अविश्‍वास प्रस्ताव संख्याबळाच्या आधारे फेटाळणे भाजपला अवघड नाही. पण असा प्रस्ताव दाखल होणे आणि त्यावर सभागृहात चर्चा होणे यातून राज्यसभा अध्यक्षपदची शान कमी होणार आहे, ही बाब ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.

धनखड हे उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष होण्यापूर्वी पश्‍चिम बंगालमध्ये राज्यपाल होते. तेथेही त्यांनी आपल्या पदाचा एकतर्फी वापर करून पश्‍चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला बेजार केले होते. त्याचीच बक्षिसी म्हणून त्यांना हे उपराष्ट्रपती पद दिले गेले अशी वदंता आहे. हा मुद्दा कितपत खरा याविषयी वाद होऊ शकतात, परंतु राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे पाशवी बहुमत नाही, त्यामुळे तेथील दोलायमान परिस्थितीवर खमका अध्यक्ष असणे गरजेचे होते. ही सरकारची गरज भागवण्यासाठीच धनखड यांना या पदावर आणले गेले असावे असे म्हणण्यास खूप वाव आहे. धनखड यांनी त्या बरहुकूमच आपला कारभार चालू केला आहे.

राज्यसभेचा अध्यक्ष सरकारकडून नियुक्त होतो. त्यामुळे तो सत्ताधारी बाजूकडेच मनातून झुकलेला असतो हे जरी गृहीत धरले, तरी प्रत्यक्ष राज्यसभेचे कामकाज चालवताना डोळ्यावर येईल इतका पक्षपातीपणा कोणीही टाळलाच असता. धनखड यांना ते भान राहिलेले दिसले नाही. एकुणातच विद्यमान सरकारकडून संसदेच्या कामकाजात जो मनमानीपणा सुरू आहे तो थक्क करणारा आहे. विरोधी पक्षांचे एकाच वेळी दीडशे सदस्य लोकसभेतून निलंबित करण्याचा प्रकार याच सरकारच्या काळात घडला होता. विरोधी पक्ष सदस्यांचे माइक बंद करण्याचा प्रकारही याच सरकारच्या काळात सातत्याने सुरू आहे. प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांच्या संसदेतील निवेदनाच्या नोंदी घाऊक स्वरूपात सभागृहाच्या कामकाजातून सर्रास काढून टाकल्या जातात. या सगळ्या प्रकारावर संसद सदस्यांनी कुठे दाद मागायची हा प्रश्‍न आहे.

संसदेतल्या कामकाजाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येत नाही. संसदेचा पीठासीन अधिकारीसुद्धा त्यांना दाद देत नसेल, तर मग शेवटी संसदीय आयुध उगारावे लागते. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आता हे आयुध उगारले आहे. धनखड यांच्या विरोधात जो अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल केला गेला आहे, त्यावर इंडिया आघाडीच्या तब्बल 60 खासदारांच्या सह्या आहेत. इतक्या मोठ्या सदस्यांचा अध्यक्ष धनखड यांच्यावर विश्‍वास नसणे हे त्यांच्यासाठी खचितच भूषणावह नाही.

संख्याबळाच्या आधारे हा अविश्‍वास प्रस्ताव फेटाळला जाईल याची कल्पना असूनही हा प्रस्ताव दाखल करण्यामागे राज्यसभा अध्यक्षांना खजील करणे हा विरोधी पक्षांचा हेतू मात्र निश्‍चित साध्य होणार आहे. यातील दुसरी तांत्रिक बाब अशी की, या अविश्‍वास प्रस्तावावरील कामकाज पूर्ण होईपर्यंत धनखड यांना राज्यसभा अध्यक्ष पदावर बसून कामकाज चालवता येणार नाही. त्यामुळे धनखड यांची व्यवस्थित कोंडी करण्यात विरोधी पक्षांना यश आले आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब अशी की अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल झालेले देशातले पहिले उपराष्ट्रपती अशी धनखड यांची नोंद संसदेच्या इतिहासात कायमस्वरूपी नोंदवली जाणार आहे.