नवी दिल्ली – रुपयाचे घसरलेले मूल्य कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असतानाच ऑक्टोबर महिन्यामध्ये परकीय व्यापारातील तूट आणखी वाढल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार ऑक्टोबर महिन्यात निर्यात 17.25 टक्क्यांनी वाढून 39.2 अब्ज डॉलर झाली. तर याच कालावधीत आयात 3.9 टक्क्यांनी वाढून 66.34 अब्ज डॉलर झाली. यामुळे परकीय व्यापारातील तूट वाढून 27.14 अब्ज डॉलर झाली आहे.

या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात व्यापारातील तूट 20.78 अब्ज डॉलर झाली होती. म्हणजे मासिक पातळीवर व्यापारातील तूट वाढली आहे. मात्र वार्षिक पातळीवर व्यापारातील तूट कमी झाली आहे. कारण गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात व्यापारातील तूट 30.42 अब्ज डॉलर इतकी होती. व्यापारातील तूट वाढल्यानंतर त्याचा चालू खात्यावरील तुटीवर परिणाम होतो. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य कमी होते. यासाठी केंद्र सरकार निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आयातही त्याच प्रमाणात वाढत असल्यामुळे हे तूट कमी करण्यात पुरेसे यश मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत निर्यात 3.16 टक्क्यांनी वाढून 252.28 अब्ज डॉलर झाली आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत निर्यात 5.77 टक्क्यांनी वाढून 416.93 अब्ज डॉलर झाली होती. म्हणजे वार्षिक पातळीवर निर्यात या कालावधीत कमी झाले आहे. या आकडेवारीवर केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील भारतवाल यांनी समाधान व्यक्त केले. आयात जरी जास्त असली तरी या कालावधीत भारताची निर्यात वाढली आहे.

त्यामुळे ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा म्हणजे 800 अब्ज डॉलरपेक्षा निर्यात जास्त होईल असे त्यांना वाटते. जगातील अनेक देशात ख्रिसमस साजरा केला जातो. यासाठी भारतातील उत्पादनांना मागणी वाढत आहे. ऑक्टोबरमध्ये निर्यात वाढण्याचे हे एक कारण आहे. यामुळेच नोव्हेंबर महिन्यातही भारताची निर्यात वाढेल असे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

20 देशांवर जास्त लक्ष
सरकारने नव्या 20 देशांना निर्यात वाढविण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधी, रसायन, प्लास्टिक आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाची निर्यात करण्याचे ठरविलेले आहे. या वीस देशांना निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. काही देशाबरोबर मुक्त व्यापाराचे करार झाले आहेत. तर काही देशाबरोबर या संदर्भात चर्चा चालू आहे. मुक्त व्यापार करार झाल्यानंतर संबंधित देशांना निर्यात वाढण्यास मदत मिळणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून गेल्या आठ वर्षांपासून भारत सरकार प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.