नवी दिल्ली – भारतामध्ये कंपनी कायद्यानुसार भारतीय कंपनीची जी व्याख्या करण्यात आली आहे, या व्याख्येमध्ये शक्‍य तितक्‍या लवकर आवश्‍यक ती दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. कारण सध्याच्या व्याख्येचा गैरफायदा घेऊन परदेशातील कंपन्या भारतामध्ये कंपन्यांची नोंदणी करून आपला नफा परदेशात घेऊन जात आहेत. त्यामुळे मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या योजनाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होत आहे असे कन्सल्टींग इंजिनिअर असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजे सीईएआय या संस्थेचे माजी अध्यक्ष के के कपिला यांनी म्हटले आहे.

सध्याच्या कंपनी कायद्यातील कंपनीच्या व्याख्येनुसार भारतीय कंपनी म्हणजे अशी कंपनी की जी भारतात नोंदली आहे आणि जी भारतामध्ये कर भरणा करीत आहे. या भारतीय कंपनीच्या मर्यादित व्याख्येमुळे चीनी, अमेरिकन, ब्रिटिश आणि इतर देशाच्या कंपन्या भारतामध्ये भारतीय कंपनी म्हणून नोंदणी करीत आहेत आणि भारतातील कंपन्यांना मिळणारे फायदे या कंपन्यांना मिळत आहेत. त्यामध्ये भारतातील नफा आपल्या मायदेशात परत घेऊन जाण्याचा समावेश आहे.

त्यामुळे आत्मनिर्भर भारतासाठी दिलेल्या सवलती या परदेशी कंपन्या घेत आहेत. कोणतेही परदेशी कंपनी भारतात सध्याच्या व्याख्येनुसार नोंद झाल्यानंतर ती भारतीय कंपनी होते. कंपनी कायद्यानुसार भारतामध्ये आवश्‍यक तो कर भरल्यानंतर या कंपन्या नफा परदेशात घेऊन जातात.

भारतात नोंदलेली कंपनी भारतातील भागधारकांच्या माध्यमातुन नियंत्रित केली जाणे अपेक्षित आहे. इतर देशात म्हणजे युरोप आणि मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये अशाच प्रकारची तरतूद असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. नव्या व्याख्येत भारतीय कंपनी म्हणजे ज्या कंपनीमध्ये 60 टक्के भागभांडवल भारतीय नागरिकांचे आहे अशी व्याख्या करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या पत्रामध्ये नमूद केले आहे.