नवी दिल्ली  – वर्ष १९४७ मध्ये झालेल्या भारताच्या फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानच्या लोकसंख्येमध्ये २३ टक्के हिंदू होते. सुमारे ७६ वर्षांनंतर आता तेच प्रमाण ३.७ टक्के झाले आहे. इतके लोक पाकिस्तानातून भारतात तर आले नाहीत. मग ते गेले कुठे? तर त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले, त्यांचा अपमान करण्यात आला आणि त्यांना द्वितीय श्रेणीचे नागरिक म्हणून वागवले गेले, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले.

अमित शहा म्हणाले की, असे लोक कुठे जातील? ही जबाबदारी आपल्या संसदेची आणि देशाची नाही का? हे आमचेच लोक होते. अशा लोकांना नागरिकत्त्व देण्यासाठीच सीएए कायदा आहे. वर्ष १९५१ मध्ये बांगलादेशच्या लोकसंख्येत २२ टक्के हिंदू होते. वर्ष २०११ मध्ये ते प्रमाण १० टक्क्यांवर घसरले. मग हे १२ टक्के हिंदू ते कुठे गेले? वर्ष १९९२ मध्ये अफगाणिस्तानात सुमारे दोन लाख शीख आणि हिंदू होते. आता अवघे ५०० जण बाकी आहेत. त्यांना त्यांच्या (धार्मिक) विश्वासांनुसार जगण्याचा अधिकार नाही का? हे सर्व लोक आमच्याच माता, भगिनी आणि भाऊ आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (सीएए) गृहमंत्री अमित शहा यांना एका वृत्तसंस्थेच्या मुलाखतीत विचारण्यात आले की, सीएए अंतर्गत तीन देशांतील पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व मिळेल, परंतु मुस्लिमांना या कायद्याच्या कक्षेत का ठेवण्यात आले नाही? यावर अमित शाह यांनी उत्तर दिले की सीएएचा उद्देश ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या अत्याचारित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व प्रदान करणे हाच आहे.

सीएए मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, हिरावून घेण्यासाठी नाही. विरोधक रोहिंग्यांबाबत का बोलत नाहीत? सीएए हा कायदा कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय सीमा ओलांडलेल्या तीन देशांतील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांसाठी एक “विशेष कायदा” आहे. ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांच्यासाठी आम्ही उपाय शोधून काढू. पण माझ्या अंदाजानुसार, त्यापैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक लोकांकडे कागदपत्रे आहेत.

“राहुल गांधी, ममता किंवा केजरीवाल यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्ष खोट्याचे राजकारण करण्यात गुंतले आहेत, त्यामुळे वेळेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भाजपने आपल्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले होते की, आम्ही सीएए आणू आणि पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देणार. हा भाजपचा स्पष्ट अजेंडा आहे आणि त्याच वचनानुसार २०१९ मध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. करोनामुळे त्याची अंमलबजावणी होण्यास विलंब झाला.”
– अमित शहा, केंद्रिय गृहमंत्री