पुणे – राज्य मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असणार आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेची सक्ती केल्याने विविध राजकीय, सामाजिक, शिक्षक संघटनांकडून टीकेचा भडिमार होत आहे. हा विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचाच प्रयत्न असून, त्याऐवजी मराठी भाषेचे महत्त्व वाढविण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी कोणतीही मागणी व गरज नसताना शासनाने तिसऱ्या भाषेचा विषय अक्षरशः मागच्या दाराने घुसडला आहे. अन्य विषयाचे शिक्षक देण्याची घोषणा, ही देखील भूलथापच आहे. कित्येक शाळांमध्ये पटसंख्या खूपच कमी असल्याने नाईलाजाने त्यांना हिंदी स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. – महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ

शासनाने त्रिभाषा सूत्राबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संघटना मेस्टा स्वागत करीत आहेत. हिंदी भाषा ही देशपातळीवर वापरली जाते. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थी देशात कुठेही फिरला तरी त्याला विचारांचे अदान प्रदान करणे सोयीचे होईल. त्याचबरोबर हिंदी भाषेतील साहित्याचा अभ्यास करणे सोपे होईल. – डॉ. संजयराव तायडे-पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटना

हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असून, तो घेण्यापूर्वी समाजघटकांचा अभिप्राय घेणे आवश्यक होते. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाला आहे. शासनाने मराठी संस्कृती जोपासण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण देणे गरजेचे आहे. – प्रा. अविनाश ताकवले, अध्यक्ष- राष्ट्रवादी शिक्षक सेल

पहिली ते पाचवीच्या वर्गांतील मुले लहान असतात. त्यांना त्रिभाषा सूत्राची गरज नाही. शासनाने तिसरी भाषा अनिवार्य करून लहान मुलांवर बौद्धिक दबाव आणला आहे. खरेतर मराठी व इंग्रजी या दोन भाषाच विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीने शिकविल्या पाहिजेत. – प्रशांत कनोजिया, प्रमुख राज्य संघटक, मनविसे

त्रिभाषा सूत्र कायम ठेवून मराठी माणसाची फसवणूक करण्यात आली आहे. हे सूत्र पहिलीपासून राबवू नये, अशी आग्रही मागणी करूनही सरकारने यापूर्वीच हिंदी भाषा सक्तीची असल्याचा आदेश काढला होता. आता त्यातील अनिवार्य हा शब्द काढून सर्वसाधारणपणे हिंदी ही तृतीय भाषा असेल, असा शब्दच्छल केला आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मध्यंतरी शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि आप व इतर राजकीय पक्षांच्या भूमिकांमुळे पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करणार नाही, असे सांगूनही प्रत्यक्षात आदेश काढून फसवणूक केली आहे. – मुकुंद किर्दत, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी

पहिली ते पाचवीच्या मुलांवर हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे मुलांबरोबरच मराठी भाषेचेही नुकसान होणार आहे. मुले मोठी झाल्यावर त्यांना हवी ती भाषा ती शिकू शकतात. जिथे २० विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी संख्या आहे, तेथे सक्तीने हिंदीच भाषा शिकावी लागेल, हे अन्यायकारक आहे. – शिवाजी खांडेकर, सेक्रेटरी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ

शालेय शिक्षण विभागाचे अर्धवट ज्ञान कायमच सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे. त्रिभाषा लागू करणे त्याचे हे प्रमुख उदाहरण आहे. दिशाभूल करत मराठी माणसावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दोनच भाषांचे पर्याय दिलेले आहेत. महायुती सरकारला हिंदी भाषेचा पुळका आला असून, या अध्यादेशाचा जाहीर निषेध करत आहे. – कल्पेश यादव, सहसचिव, युवा सेना

शासनाने झोपेचे सोंग घेतलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे अजंडे ते पूर्ण करणार. त्यामध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी शासनाला ग्राउंड रिपोर्ट दिला, तरीही शासन ऐकण्याच्या भूमिकेत नाही, हेच आजवरच्या पत्रव्यवहारातून व शासनाने घेतलेल्या निर्णयातून दिसून येत आहे. – प्रा. सतीश वाघमारे, अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र, क्रांतिकारी शिक्षक संघटना

मराठी भाषा ही मातृभाषा असल्याने ती लवकर अवगत होते. इंग्रजी ही भाषा अवगत होताना मुलांना अवघड जात होते. त्यात आता हिंदी भाषा बंधनकारक करणे योग्य वाटत नाही. राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा चिरकाल टिकवण्यासाठी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करू नये. ती ऐच्छिक ठेवल्यास भाषेचा दर्जा कायम टिकून राहील. – नारायण शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र खासगी शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ, पुणे जिल्हा

इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी त्रिभाषा सूत्र कायम ठेवण्याचा उत्तम निर्णय घेतला आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची कार्यालयीन भाषा आहे. हिंदी राष्ट्रभाषा आहे. इंग्रजी आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे. या त्रिभाषांचा अभ्यास केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल, तरीही मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. – अमर एकाड, अध्यक्ष, केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन (कॉप्स)

हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याने विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रभाषेची ओळख होईल. डिजिटल युगात त्रिसूत्रीमुळे विद्यार्थ्यांची वैचारिक पातळी वाढून वैश्विक पातळीवर संपर्क करता येईल. मात्र, अभ्यासक्रम हा विद्यार्थ्यांच्या वयाला अनुरूप असला पाहिजे. मराठी भाषेचे महत्त्व कधीच कमी होता कामा नये. – अजित वडगावकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ

नवीन त्रिभाषा धोरणानुसार हिंदी भाषेची सक्ती शासनाने केली नाही. तथापि, अन्य भाषा घेण्यासाठी किमान २० विद्यार्थी संख्येची अट घातली आहे. ही अटच अडचणीची आहे. कारण छोट्या शाळेमध्ये अन्य भाषेसाठी २० विद्यार्थी मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. – दिनकर टेमकर, माजी शिक्षण संचालक

त्रिभाषेचे उत्तम ज्ञान आणि त्यातील प्रगल्भता भविष्यात युवकांसाठी फायद्याची आहे. मात्र, शासनाने मराठी भाषेच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेऊन ती वाढविण्यासाठी प्राधान्य देण्याचीही आवश्यकता आहे. – ॲड. सुरेश खुर्पे, पुणे शहराध्यक्ष, विद्यार्थी विकास मंच