नवी दिल्ली – सक्तीचे आणि फसवणूक करून केलेले धर्मांतर ही गंभीर समस्या आहे. ही बाब कोणत्याही एका राज्याशी जोडून त्याला राजकीय रंग देऊ नये, असे निरिक्षण नोंदवित सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना सुनावले. तसेच सक्तीच्या धर्मांतरावर चिंता व्यक्त करत यात ऍटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनाही सहकार्य करण्यास निर्देश दिले. यात केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणी न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटोमध्ये बदलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमानी यांना या प्रकरणात मदत करण्यास सांगितले. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारी रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

तामिळनाडू सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन म्हणाले की, ही याचिका राजकीयदृष्ट्‌या प्रेरित जनहित याचिका आहे. राज्यात अशा धर्मांतराचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही, असा युक्‍तीवाद त्यांनी केला. याला खंडपीठाने आक्षेप घेत टिप्पणी केली की, तुमच्याकडे अशा प्रकारची वेगवेगळी कारणे असू शकतात. मात्र, न्यायालयीन कामकाजाचे इतर गोष्टींमध्ये रूपांतर करू नका. आम्हाला देशातील सर्व राज्यांची काळजी आहे. तुम्ही एका राज्याला लक्ष्य म्हणून पाहू नका. हा फक्त एकाच राज्याचा मुद्दा नाही. त्याला राजकीय बनवू नका, अशा शब्दांत सुनावले.

दरम्यान, सक्तीचे धार्मिक धर्मांतर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवू शकते, असे न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते. तसेच केंद्राला या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते.