कोल्हापूर : अत्यवस्थ रुग्णाला दवाखान्यात जाताक्षणीच आधी उपचार, नंतर बेड मिळण्यासाठी आणि रुग्णाचा दुर्दैवी मृत्यू टाळण्यासाठी शेवटपर्यंत लढूया, अशी भावनिक साद ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रशासनासह कोरोना योद्ध्यांना घातली आहे. मृत्यूदर कमी करणे, पॉझिटिव्ह रेट कमी करणे आणि टेस्टिंग वाढविणे यावर भर द्या, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

दरम्यान, कोरोनाचा कहर वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत टोकाचे प्रयत्न करूनही सरकारी यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे ‘खाजगी डॉक्टरांनो, सेवा देण्यासाठी पुढे या अन्यथा नाईलाजास्तव मेस्मा कायदा लावावा लागेल’, असा सबुरीचा सल्ला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे.

आजार अंगावरच काढून उशीराने येणारे, वयाने जास्त असणारे किंवा इतर आजाराचे रुग्ण यांना ज्यावेळी बेड मिळत नाहीत आणि आम्हाला फोन येतात त्यावेळी आम्ही अक्षरशः अस्वस्थ होतो. या सगळ्यांना आधी उपचार व नंतर बेड मिळालेच पाहिजेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी आवश्यक ती कमिटी तयार करावी, डॅशबोर्ड तयार करा.

काहीही झाले तरी रुग्णाला दवाखान्यात जाताक्षणीच उपचार सुरु व्हायलाच पाहिजेत. मृत्यू मग तो कोणाचाही असो दुर्दैवीच आहे. त्याला वाचविण्यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करा. सबंध महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्याचा पॉझिटिव्ह रेट ३५ टक्के आहे. म्हणजेच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण हे आपल्याकडे कमी आहे. तसेच मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे, याबद्दलही श्री.मुश्रीफ यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

श्री मुश्रीफ यांनी एका पत्रकाद्वारे आपली ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पत्रकात मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे, प्रत्येकाने मास्क वापरलाच पाहिजे. लक्षणे दिसताच संबंधितांने कुटुंबापासून वेगळे राहिलंच पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही वेगळ्या खोलीत तरी राहिले पाहिजे किंवा कुटुंबापासून तरी बाजूला गेल पाहिजे. त्यानंतर संबंधित संशयित रुग्णांने आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला कळवून तातडीने स्वॅब देऊन टेस्ट करून घेतली पाहिजे.

यामध्ये खाजगी डॉक्टरांनी करावयाची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे ज्यांना लक्षणे आहेत त्यांना सरळ कोरोनाचेच उपचार सुरू केले पाहिजेत. कारण स्वॅबचा रिपोर्ट येण्यास वेळ लागतो. तोपर्यंत संबंधित रुग्ण अत्यवस्थ होतो किंवा दगावतो. रुग्ण अत्यवस्थ होण्याचे आणि दगावण्याचे सर्वात मूळ कारण यामध्येच आहे.

खाजगीत तर बेडच मिळत नाहीत कारण पैसेवाले लोक तिकडे जाणार. सरकारी दवाखान्यांमध्ये सुद्धा हेच केलं पाहिजे. आज आपण कागलमध्ये कोविंड केअर सेंटरच्या माध्यमातून एवढी मोठी व्यवस्था निर्माण केली. आदमापुरला बाळूमामा ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्था निर्माण केली. तसेच कोल्हापुरात महासैनिक दरबार हॉल, घोडावत युनिव्हर्सिटी इथे जम्बो सेवा सुविधा केंद्र सुरू आहेत.

येथे सरकारी फिजिशियन आणि एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता आहे. म्हणावी तेवढी डॉक्टरांची संख्या नाही. एमबीबीएस गुणवत्ताधारक डॉक्टरांना शासन दरमहा ६० हजार रुपये देते तर एमडी गुणवत्ताधारक डॉक्टरांना शासन दरमहा दोन लाख रुपये देते. तरीही हे यायला तयार नाहीत. त्यांनी काय करायचं तर फक्त एक्स-रे बघायचा आणि औषधोपचाराचा प्रोटोकॉल बघायचा आहे. यांच्याशिवाय एक्स-रे दुसरं कोण बघणार?

अंतिम विजयासाठी कंबर कसूया ……..

२२ मार्च २०२० पासून म्हणजेच गेल्या पाच महिन्यांपासून हे सगळेजण कोरोना संसर्गाच्या महामारीशी प्राणपणाने लढत आहेत. तरीसुद्धा इतका मोठा कडेलोट झालेला आहे. याची जाणीव सुद्धा आम्हाला आहेत. परंतु; जोपर्यंत कोरोना संसर्गावर आपण अंतिम विजय मिळवीत नाही, तोपर्यंत हे निकराचे युद्ध सुरूच ठेवावे लागेल. गेल्या सहा महिन्यात डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, सर्वच पातळ्यांवर काम करणारे कोरोना योद्धे अक्षरशः थकलेले आहेत. तुमच्या या कामाला माझा सलाम आहे.

वास्तविक अंतिम लढाई ही शेवटच्या टप्प्यात आलेली आहे विजय दृष्टिक्षेपात दिसत आहे. तुम्हाला माझी हात जोडून कळकळीची विनंती आहे, अजून दोन-तीन महिने काम करूया. अशावेळी आपला एकही माणूस जाणं बरोबर नाही. भारतासह रशिया, ऑक्सफर्डच्या लसीच्या चांगल्या बातम्या येत आहेत.

नाईलाजास्तव मेस्मा लावावा लागेल…..

कोरोनाचा कहर वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत टोकाचे प्रयत्न करूनही सरकारी यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे ‘खाजगी डॉक्टरांनो, सेवा देण्यासाठी पुढे या अन्यथा नाईलास्तव मेस्मा कायदा लावावा लागेल’, असा सबुरीचा सल्ला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे. एमबीबीएस आणि एमडी डॉक्टर जर सरकारी कोविड केअर सेंटरमधून सेवा देणारच नसतील तर मग मात्र नाइलाजाने त्यांना मेस्मा लावावा लागेल. या कायद्यामध्ये डॉक्टरांची रजिस्ट्रेशन रद्द करून त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद आहे.