नवी दिल्ली – देशातील 18 ते 25 वयोगटातील नागरीकांची एकूण संख्या सुमारे 59 कोटी इतकी असून त्या गटाचे लसीकरण करण्यासाठी सरकारला सरकारला एकूण 122 कोटी डोसेसची गरज आहे अशी माहिती आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करोना लसीच्या संबंधात केंद्र सरकारने आज एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात त्यांनी ही माहिती दिली आहे. करोना लसीची उपलब्धता आणि सरकारकडे उपलब्ध असलेला निधी लक्षात घेऊन शक्‍य तितक्‍या लवकर हे शंभर टक्के लसीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. 

देशात सध्या दोनच लस उत्त्पादक कंपन्या असल्याने प्राधान्यक्रम ठरवून लसीकरण करावे लागत आहे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. अन्य देशांच्या लसीलाहीं देशात तातडीची बाब म्हणून मान्यता दिली जात आहे. 

यासाठी विदेशातील क्‍लिनीकल ट्रायल्सचा डाटा वापरात आणला जाईल आणि त्या आधारावर या लसींच्या वापरला अनुमती दिली जाईल असेही सरकारने यात म्हटले आहे. जुलै पासून स्पुटनिक लस उपलब्ध होणार आहे. 

फायझर, मॉडेर्ना, जॉन्स अँड जॉन्सन या कंपन्यांशीहीं भारत सरकार संपर्कात आहे असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.