नवी दिल्ली – करोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे देशात लॉक डाऊन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक राज्यात स्थलांतरीत मजूर अडकले आहेत. ते महामार्गावरून पायी आपल्या घराकडे जात आहेत. अशा मजुरांसाठी अन्न आणि पाण्याची व्यवस्था करावी अशा सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्ग प्राधिकरण आणि टोल ऑपरेटर दिल्या आहेत.

करोना व्हायरसनंतर देशातील मोठ्या शहरात हजारो कामगार अडकून पडले आहेत. त्यामुळे असे कामगार मिळेल त्या रस्त्याने आपल्या गावी पायी परत जात आहेत. हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याचे वृत्त विविध वृत्त माध्यमात येत आहे. त्यानंतर गडकरी यांनी सांगितले की, या मजुरांना टोल प्लाझावर अन्नपाणी आणि औषधांची मदत करण्याची गरज आहे. अशा कठीण प्रसंगी आपण आपल्या देशबांधवांची मदत करण्याची गरज आहे. आपल्या या आवाहनाला टोल प्लाझा चालविणारे सकारात्मक प्रतिसाद देतील अशी आशा गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे.

याअगोदरच महामार्ग मंत्रालयाने जीवनावश्‍यक वस्तूची वाहतूक वेगात व्हावी याकरिता महामार्गावरील टोल संकलन बंद केले आहे. त्यामुळे भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्‍यक वस्तू वेगात शहरापर्यंत पोहोचू शकतील. त्याचबरोबर जीवनावश्‍यक सेवा चालविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रवास अधिक वेगाने होऊ शकेल असे गडकरी म्हणाले.

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सर्वच नागरिकांनी सामुहिकपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकार आपल्या परीने शक्‍य ते प्रयत्न करीत आहे असे गडकरी यांनी सांगितले. टोल प्लाझावरील संकलन रद्द केल्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि अजारी व्यक्तींनाही वेगात प्रवास करता येऊ शकेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र इतर नागरिकांनी घराबाहेर न पडता करोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी मदत करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

राज्य आपत्ती निवारण निधीचा वापर स्थलांतरीत कामगारांसाठी केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती केली आहे. यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरीत कामकारांच्या उदरनिर्वाहासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून लॉकडाऊनच्या कालावधीत प्रवासी कामगारांना वैद्यकीय सेवा आणि कपड्यांची सुविधा दिली जाऊ शकते, असेही गृह मंत्रालयाने सर्व मुख्य सचिवांना दिलेल्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे.

राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या दुरुस्ती केलेल्या नियमांनुसार तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था, भोजन, कपडे, वैद्यकीय उपचार इत्यादी सुविधा लॉकडाउनच्या उपाययोजनामुळे अडकलेल्या मजुरांसह आणि मदत शिबिरांमध्ये व इतर ठिकाणी आश्रय घेणाऱ्या बेघर लोकांनाही लागू असतील, असे गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. उदरनिर्वाहाचे उद्योग बंद असल्याने शेकडो प्रवासी कामगारांनी चालत शेकडू किलोमीटर दूरच्या राज्यातील आपल्या घरी चालत जायचा निर्णय घेतला आहे.