मुंबई ; सर्वसामान्य जनतेला लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होणार नाही, ते राहत असलेल्या परिसरातील दुकानातून त्यांना खरेदी करता येईल, काळाबाजार होणार नाही, योग्य किमतीत अन्न पदार्थ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील यासाठी सर्व उत्पादकांनी व वितरकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी केले आहे.

कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर दि. 25 मार्चपासून 21 दिवसांसाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले. हे लॉकडाऊन पुन्हा दि.03 मेपर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. या लॉकडाऊनच्या कालावधीत जनतेच्या, उत्पादकांच्या तसेच पुरवठादारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास्तव उपाययोजना आखण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती .

या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांसह इतर प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी व राज्यातील प्रमुख अन्न पदार्थ उत्पादक/ बेबी फूड उत्पादक /पॅक फूड उत्पादक व वितरक उपस्थित होते. या बैठकीत जनतेच्या गरजेच्या अत्यावश्यक वस्तू जसे अन्न पदार्थ, बेबी फुड व इतर खाद्यवस्तू बाजारात उपलब्ध होतील व त्याचा काळाबाजार होणार नाही, मालाचा दर्जा राखूनच उत्पादन होईल, लॉकडाऊनच्या कालावधीत अन्न पदार्थाच्या उत्पादकांना कच्चा माल पॅकिंग मटेरिअल, कामगारांचा तुटवडा, वाहतूक व्यवस्थेत व्यवधान होणार नाही, या विषयावर चर्चा करण्यात आली.

यंत्रणेला सहकार्य करावे

डॉ. शिंगणे म्हणाले, अन्न व्यवसायिकांनी व वितरकांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सर्व नागरिकांना दर्जेदार व योग्य भावात अन्न पदार्थ उपलब्ध होतील याबाबत दक्षता घ्यावी. उत्पादक व वितरकांनी अन्न पदार्थाचे उत्पादन , विक्री तसेच वितरण करताना शासनाने व पोलिस यंत्रणेने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे व अन्न पदार्थांचे वितरण करताना सामाजिक अंतर पाळून यंत्रणेला सहकार्य करावे.

उत्पादक व वितरकांच्या समस्यांसाठी समन्वय अधिकारी

वाहतुकीदरम्यान पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कामगारांना अडवणूक होऊ नये यासाठी पोलिस विभागाशी समन्वय साधण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त (दक्षता), सुनिल भारद्वाज यांची नोडल ऑफिसर म्हणून तसेच उत्पादक व वितरक यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून अन्न विभागाचे सह आयुक्त,मुख्यालय (अन्न) शैलेश आढाव यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे डॉ. शिंगणे यांनी यावेळी सांगितले. राज्यस्तरावरील नोडल अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या मान्यतेने राज्यभरात प्रत्येक जिल्हा स्तरावर आवश्यकतेनुसार सहाय्यक आयुक्त (अन्न) यांच्या नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त्या कराव्यात. या सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी उत्पादक, वितरक व पुरवठादार यांच्या तक्रारी प्राप्त करुन घेऊन त्याचे तातडीने निराकरण करावे. व रोजच्या रोज केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले..

अन्न पदार्थाचे उत्पादन व वितरणाची साखळी विस्कळीत होऊ नये व जनतेस अन्न पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत व मुबलक प्रमाणात होईल या दृष्टीने कामकाज व्हावे यासाठी मंत्रिस्तरावरुन वेळोवेळी आढावा घेतला जाणार आहे.

यावेळी उपस्थित अन्न पदार्थ उत्पादक / बेबीफुड उत्पादक / पॅक फुड उत्पादक यांच्या प्रतिनिधींनी अन्न पदार्थांचे उत्पादन व वितरण करण्यात त्यांना येत असलेल्या अडचणी मांडल्या. नोकर वर्गाच्या कमतरतेमुळे सध्या उत्पादन 30 ते 40 टक्के होत असल्याचे त्यांनी सांगितले वितरक कंपनीच्या सर्व कामगारांना पासेस मिळत नसल्यामुळे त्यांना कामावर येण्याकरिता अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सर्व कामगाराना पोलिसांकडून पासेस मिळाव्यात , तसेच वाहनांसाठी देण्यात येणारा ईपास हा 7 दिवसांसाठी न देता संपूर्ण लॉकडाऊन कालावधीसाठी देण्याबाबत विनंती केली. याशिवाय कामगारांची कमतरता, कच्चा माल व वाहतुकी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी. वाहतुकीमध्ये पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कामगारांना मारहाण व अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी उपस्थित प्रतिनिधींनी मांडल्या.

या बैठकीला अन्न्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त, अरुण उन्हाळे, सह आयुक्त (दक्षता), सुनिल भारव्दाज, सह आयुक्त (मुख्यालय) शैलेश आढाव, बृहन्मुंबई विभागाचे सह आयुक्त (अन्न), शशिकांत केकरे व तसेच पारले पॉडक्ट्स लि. मेरीको इन्डस्ट्रीज, लिबर्टी ऑईल मिल कंपनी, ग्रेन मर्चन्ट कन्झ्युमर प्रोड्युसर संघटना, एवरेस्ट मसाला कंपनी व नेसले इंडिया लि. इत्यादी कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते.