उद्योजकांच्या आग्रहानंतर अर्थमंत्रालयाचा रिझर्व्ह बॅंकेबरोबर पाठपुरावा

मुंबई – लॉकडाऊनमुळे कंपन्यांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. अशा परिस्थितीत मोरॅटोरीमचा फारसा उपयोग होणार नाही. कारण हा कालावधी संपल्यानंतर बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत मोठी वाढ होणार आहे. हे टाळायचे असेल तर कर्जाची एक वेळ फेररचना करण्याचा आग्रह उद्योगांनी सरकारकडे चालू ठेवला आहे. अर्थमंत्रालयाने या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा केली असून याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कंपन्या व बॅंकांवरही अधिक भार पडणार नाही, यासाठी कर्जाच्या फेररचनेवर विचार करण्याची गरज असल्याचे मत इंडियन बॅंक असोसिएशननेही व्यक्‍त केले होते. अर्थमंत्रालय रिझर्व्ह बॅंकेकडे याचा पाठपुरावा करीत आहे. याचा तपशील लवकरच उपलब्ध होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार लॉकडाऊनचा ज्या क्षेत्रावर परिणाम झालेला आहे, त्या क्षेत्राच्या कर्जाची फेररचना केली जाण्याची शक्‍यता आहे. पर्यटन, विमान वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांनी कर्जाच्या फेररचनाची अनेक वेळा मागणी केलेली आहे.

केंद्र सरकारने फक्‍त लघुउद्योगांसाठी कर्ज फेररचनेची सुविधा दिलेली आहे. मात्र ही सुविधा इतर क्षेत्रांना लागू करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात येत होते. बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कर्जाची फेररचना करू शकतात. मात्र, त्यासाठी बॅंकांना अधिक तरतूद करून ठेवावी लागते. जर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने काही क्षेत्राच्या कर्जाची फेररचना करू दिली तर बॅंकांवरील बोजा कमी होण्याची शक्‍यता आहे. जर फेररचनेचा निर्णय घेतला तर सर्वच क्षेत्रांतून या निर्णयाचे स्वागत केले जाण्याची शक्‍यता आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत सामान्य नागरिकांपासून कंपन्यांपर्यंत सर्वांच्या व्यवहारावर परिणाम झालेला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी या सर्वांना रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज हप्ता 6 महिने पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यावर व्याज चालू असल्यामुळे अनेक नागरिक या योजनेचा फायदा घेत नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी हा चांगला पर्याय आहे, असे बोलले जात आहे. क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी अनेक वेळा कर्जाची फेररचना करण्याची गरज असल्याचे मत जाहीररीत्या व्यक्‍त केले आहे. बऱ्याच कंपन्यांना बॅंकांनी दिलेले कर्ज अनुत्पादक होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या कर्जाची फेररचना होण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात येत आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंक कोणत्या क्षेत्रांना कर्जाची फेररचना करण्याची परवानगी देते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक …

रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी झाली. या बैठकीला रिझर्व्ह बॅंकेचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि सर्व संचालक उपस्थित होते. यावेळी देशातील आणि परदेशातील स्थूल अर्थव्यवस्थेवर विचार झाला, असे सांगण्यात आले. यावेळी कर्जाच्या फेररचनेवर विचार झाला का, याबाबत मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या पत्रकात भाष्य करण्यात आले नाही.