वेतनवाढीबाबत कामगार संघटनांकडून व्यवस्थापनाला मागणीपत्र सादर

पिंपरी – लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका उद्योगांना बसला आहे. सुमारे सहा महिन्यांनंतर उद्योगांची चाके आता रुळावर येत आहेत. स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना व्यवस्थापनाकडून करण्यात आल्या आहेत.

सद्यस्थितीतील उद्योगनगरीतील उत्पादन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्याने आर्थिक चक्राला गती मिळाली आहे. तरीदेखील उद्योजकांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. दुसरीकडे कामगार वर्गालाही लॉकडाऊनमुळे आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. आता कामगार संघटनांच्या अपेक्षाही उंचावू लागल्या आहेत. लॉकडाऊननंतर उद्योग व कामगारनगरीच्या अंतर्गत परिस्थितीचा घेतलेला आढावा…

करोनामुळे जवळपास सहा महिने टाळेबंदी सहन केलेल्या उद्योगांना आता गती मिळत आहे. त्यामुळे आर्थिक चक्रही आता वेग धरत आहे. एकीकडे या आर्थिक वर्षात मोठा काळ उद्योग बंद असल्याचे उद्योगांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. तसेच अजूनही अनेक समस्यांशी झुंजत उद्योजक उद्योगाची घडी पुन्हा बसवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. तर उद्योगांची आर्थिक उलाढाल सुरू झाल्याने, सध्या कामगार संघटनांना वेतनवाढ कराराचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे अनेक कामगार संघटनांनी वेतनवाढ करारासाठी व्यवस्थापनाला मागणीपत्र सादर केले आहे.

आर्थिक स्थिती नाजूक
पिंपरी-चिंचवड ही उद्योगनगरी आहे. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये लघु, मध्यम, सूक्ष्म व बहुराष्ट्रीय अस एकून साडेसात हजार उद्योग शहरात आहेत. सप्टेंबरमध्ये 30 टक्के मनुष्यबळावर काही अटी-शर्तींसह या उद्योगांमधील उत्पादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात मार्च अखेरपासून उद्योग बंद ठेवण्यात आले. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात लॉकडाऊनचा परिणाम जाणवला नाही. मात्र, यंदा नवे आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच, लॉकडाऊनचा सामना करावा लागल्याने उद्योगांची आर्थिक उलाढाल सुरु झाली असली, तरी आर्थिक स्थिती मात्र काहीशी नाजुक आहे.

कामगारांच्या अपेक्षा
लॉकडाऊनचे मळभ हटल्यानंतर आयटी हबमधील एका कंपनीत घसघशीत वेतनवाढ करार झाला आहे. त्याप्रमाणे इतर उद्योगांनीही वेतनवाढ करावी, अशी कामगारांची अपेक्षा आहे. परंतु आयटी आणि इतर उद्योग यांच्या व्यवसायात मोठा फरक असून इतर क्षेत्रातील उद्योगांना मोठे नुकसान झाले असल्याचे उद्योजक सांगत आहेत. सर्वसाधारणपणे डिसेंबरचा कालावधी मागणीपत्र सादर करण्याचा काळ मानला जातो. परंतु वर्षभरात केव्हाही मान्यताप्राप्त कामगार संघटना व्यवस्थापनाला मागणीपत्र सादर करू शकते.

व्यवस्थापनासोबत चर्चा करुन, वेतनवाढीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, ही त्यामागची भूमिका असते. औद्योगिकनगरीतील अनेक उद्योगांमधील कामगार संघटनांनी मागणीपत्र सादर करण्याचे काम केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय कामगार संघटना आघाडीवर आहेत. तर अंतर्गत कामगार संघटनांकडून मात्र उद्योगाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधला जात असल्याचे कामगारनगरीतील चित्र आहे.