Man-Khatav: राज्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव आणि फलटण या तीन तालुक्यांमध्ये चाराटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता चारा छावण्यांच्या प्रस्तावांबाबत सरकार कोणता निर्णय घेणार, याकडे दुष्काळग्रस्त पशुपालकांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना कागदावरील नियोजन प्रत्यक्षात कधी उतरणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि पाणी-चारा टंचाईवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अभ्यासगटाने चारा उपलब्धतेचा आढावा घेतला असून, चारा छावण्या सुरू करण्यासह विविध उपाययोजनांवर विचार सुरू आहे. जालना जिल्ह्यातून 10 ते 12 प्रस्ताव, तर सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतून प्रत्येकी 12 छावणी प्रस्ताव सादर झाल्याची माहिती आहे.

सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव आणि फलटण हे तालुके चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने अतिबाधित तालुक्यांच्या यादीत समाविष्ट आहेत. या भागातील पशुपालकांसमोर जनावरांना चारा आणि पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. चारा लागवडीसाठी अतिरिक्त निधी, वैरण बियाण्यांचे वाटप आणि मुरघास साठवणुकीसारख्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. सुक्या चार्‍यासाठी प्रतिकिलो 12 रुपये, तर मुरघासासाठी आठ रुपये दराची शिफारसही करण्यात आली आहे. मात्र, या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत कधी पोहोचणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधन वाचविण्यासाठी केवळ बैठका आणि प्रस्ताव पुरेसे ठरणार नाहीत. चारा छावण्यांना मंजुरी, निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा तातडीने निर्णय होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, चार्‍याअभावी पशुपालकांवरील आर्थिक संकट अधिक गडद होण्याची भीती आहे.

 घोषणांपलीकडे कृती कधी?

माण, खटाव आणि फलटणमधील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे ठोस पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. चारा छावण्यांचे प्रस्ताव, मंजुरीची स्थिती आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक जाहीर करून सरकारने पशुपालकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.