– प्रा. दयानंद जाधवर
Average Rainfall : मराठवाड्याच्या दुष्काळाकडे केवळ निसर्गाच्या लहरीपणातून पाहण्याऐवजी त्यामागील आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय वास्तव समजून घेण्याची गरज आहे.

जून ते सप्टेंबर या पावसाळी कालावधीत मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा सुमारे 34.5 टक्के कमी पाऊस (Average Rainfall) पडला. विभागातील आठ जिल्ह्यांमध्ये सामान्यतः अपेक्षित असलेल्या 679.5 मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात केवळ 445 मिलिमीटर पाऊस नोंदवण्यात आला. म्हणजेच, सरासरीच्या केवळ 65.5 टक्के पाऊस झाला.

मागील वर्षी याच कालावधीत मराठवाड्यात 947 मिलिमीटर पाऊस झाला होता, जो सरासरीच्या 138.9 टक्के होता. एका वर्षातील पावसाच्या या मोठ्या फरकामुळे मराठवाड्यातील शेती किती प्रमाणात पावसाच्या (Average Rainfall) अनिश्चिततेवर अवलंबून आहे, हे स्पष्ट होते. हा प्रश्न केवळ पावसाचा नाही. तो शेतीच्या अर्थकारणाचा, ग्रामीण रोजगाराचा, पिण्याच्या पाण्याचा आणि विकासाच्या नियोजनाचा आहे.

आकडेवारीच्या पलीकडचे विदारक वास्तव
यंदाच्या पावसाळ्यात मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडला. परिणामी, खरीप पिकांना जमिनीतील ओलावा मिळेनासा झाला. सोयाबीनची पाने पिवळी पडली, कापसाची वाढ खुंटली आणि मका, तूर यांसारख्या पिकांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमधील उभ्या खरीप पिकांपैकी किमान 25 टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला होता. या आकड्यांचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.

25 टक्के पिकांचे नुकसान म्हणजे प्रत्येक शेतकर्‍याचे नेमके 25 टक्के नुकसान झाले, असा अर्थ होत नाही. काही शेतांमध्ये संपूर्ण पीक वाया गेले असण्याची शक्यता आहे, तर काही ठिकाणी उत्पादनात घट झाली असेल. नुकसानाचे प्रमाण जमीन, पिकाचा प्रकार, पेरणीची वेळ, पावसाचा खंड आणि सिंचनाची उपलब्धता यांनुसार बदलते. मात्र, या परिस्थितीचे गांभीर्य केवळ उत्पादनातील घटीपुरते मर्यादित नाही. शेतकर्‍याने पेरणीसाठी केलेला खर्च, खतांचा खर्च, कीटकनाशकांवरील खर्च, मजुरी आणि कर्जाचे व्याज हे खर्च पीक पूर्णपणे आले नाही तरी कायम राहतात.

उत्पन्न घटते, पण उत्पादनखर्च कमी होत नाही. परिणामी, शेतकर्‍याच्या निव्वळ उत्पन्नावर दुहेरी आघात होतो. शेतीचे अर्थशास्त्र समजून घेण्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे केवळ उत्पादन घटत नाही, तर शेतकर्‍याच्या गुंतवणुकीवरील परतावाही कमी होतो. याच कारणामुळे दुष्काळाचा परिणाम एका हंगामापुरता मर्यादित न राहता पुढील हंगामातील पेरणी, कर्जफेड व घरखर्चावरही होतो.

मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांना यंदाच्या पावसाच्या कमतरतेचा समान फटका बसलेला नाही. जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली, तर काही भागांतील परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे दिसते. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत लातूर जिल्ह्यात 362.7 मिलिमीटर पाऊस झाला. जिल्ह्याची सामान्य पावसाची सरासरी 706 मिलिमीटर असल्याने प्रत्यक्ष पाऊस सरासरीच्या केवळ 51.4 टक्के होता.

परभणी जिल्ह्यात 56.8 टक्के, धाराशिवमध्ये 62.2 टक्के आणि बीडमध्ये 63 टक्के पाऊस झाला. हिंगोलीमध्ये 69 टक्के, नांदेडमध्ये 73.3 टक्के, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 74 टक्के आणि जालन्यात 74.7 टक्के पाऊस नोंदवण्यात आला. लातूरमध्ये सरासरीच्या निम्म्याच्या आसपासच पाऊस पडणे, ही केवळ हवामानाची नोंद नाही; ती त्या जिल्ह्यातील शेतीसमोरील मोठ्या संकटाची पूर्वसूचना आहे.

दुष्काळ जाहीर झाला हे महत्त्वाचे असले, तरी त्यानंतर शेतकर्‍यांना प्रत्यक्षात किती लवकर मदत मिळते आणि किती मदत मिळते हे अधिक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. पीकनुकसान पंचनामे, मदतीची पात्रता निश्चित करणे, कर्जफेडीला मुदतवाढ, महसुली सवलती आणि रोजगाराच्या संधी यांची अंमलबजावणी वेळेत झाली पाहिजे.

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला धाराशिवसह मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये शेतकर्‍यांनी पीकनुकसान आणि घटत्या पाणीपुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली होते. काही शेतकर्‍यांनी यापूर्वीच्या नुकसानीची मदतही अद्याप मिळाली नसल्याची तक्रार केली होती. दुष्काळात मदत जाहीर करणे आणि ती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे यांमध्ये अंतर राहिले, तर शेतकर्‍यांची आर्थिक असुरक्षितता वाढते. म्हणूनच मदतीच्या घोषणांपेक्षा तिची अंमलबजावणी, पारदर्शकता, वेळेवर वितरणला प्राधान्य दिले पाहिजे.

धरणे आहेत, मग पाणीटंचाई का?
मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नावर चर्चा झाली की मोठ्या धरणांचा आणि जलप्रकल्पांचा उल्लेख केला जातो. जायकवाडीसारख्या प्रकल्पांनी या प्रदेशातील पाणीपुरवठा आणि सिंचनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, धरणे बांधली म्हणजे पाणीटंचाई कायमची संपते, असे नाही. धरणातील पाणीसाठा हा पावसाचे प्रमाण, नदीखोर्‍यातील पाण्याची आवक, इतर भागांतील पाणीवापर आणि सिंचनासाठी होणारा उपसा यांवर अवलंबून असतो.

धरणात पाणी साठवले गेले तरी ते प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यक्षम कालवे, वितरण व्यवस्था आणि योग्य नियोजन आवश्यक असते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या गोदावरी खोर्‍यावरील अभ्यासात वरच्या गोदावरी उपखोर्‍यात शेती, उद्योग, लोकसंख्या आणि नागरीकरणामुळे पाण्याची मागणी वाढल्याने जायकवाडी धरणात येणार्‍या पाण्याच्या आवकवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. यामुळे मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाकडे केवळ स्थानिक पातळीवर न पाहता संपूर्ण नदीखोर्‍याच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज स्पष्ट होते.

यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो. पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असताना वेगवेगळ्या भागांतील पाणीवापराचे नियोजन कसे केले जाते? पाणीवाटपात न्याय कसा राखला जातो? आणि धरणांतील पाण्याचा (Average Rainfall) वापर करताना पिण्याचे पाणी, शेती, उद्योग आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल कसा साधला जातो? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय केवळ नवीन प्रकल्प उभारून मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सुटणार नाही.