नवी दिल्ली – करोना प्रादुर्भावामुळे उद्‌भवलेल्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारला पाच महत्त्वाचे प्रस्ताव दिले आहेत. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करून सोनियांनी म्हटले आहे की आता अर्थसंकल्पीय खर्चातील खर्चातही 30 टक्के कपात केली जावी त्यातून सुमारे अडीच लाख कोटी रूपये उपलब्ध होऊ शकतील, हे पैसे स्थलांतरीत व असंघटित कामगार, शेतकरी, लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योग या घटकांच्या उभारणीसाठी खर्च करावेत. ही कपात वेतन व निवृत्तीवेतनासाठी लागू करू नये.

पुढील दोन वर्षांसाठी सरकारने सर्व प्रचारकी जाहीरातींवर बंदी घालावी, सार्वजनिक उद्योगांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या जाहीरातीही दोन वर्षांसाठी बंद कराव्यात, आवश्‍यक बाबतीतच जाहीराती प्रसिद्ध केल्या जाव्यात. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विदेश वाऱ्या थांबवण्यात याव्यात अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

केवळ अत्यावश्‍यक विदेश दौऱ्यांनाच पंतप्रधानांकरवी अनुमती दिली जावी, पीएम केअर्स नावाच्या फंडात जमा झालेली सर्व रक्कम पीएम रिलिफ फंडात जमा करावी. तेथे पारदर्शकपणे या निधीचा विनियोग केला जाऊ शकतो. पीएम रिलिफ फंडात 3800 कोटी रुपयांचा निधी विनावापर पडून आहे त्याचाही वापर देशातील गरिबांच्या अन्न सुरक्षेसाठी दिला जावा. संसदेची नवी इमारत बांधणे वगैरे सारखी कामे व सुशोभीकरणासाठीची कामे यावर केला जाणारा 20 हजार कोटी रूपयांचा खर्च थांबवण्यात यावा अशी सुचनाही त्यांनी केली आहे. हा निधी रूग्णालये बांधणे, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्‍यक साधन सामग्री पोचवणे यासाठी वापरला जावा अशी सुचनाही त्यांनी केली आहे.