“एनआयआरएफ’शी जोड : श्रेणीनुसार जास्तीचे गुण मिळणार

पुणे – केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने उच्चशिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांच्या सदृढ आरोग्यासाठी जाहीर केलेल्या “फिट इंडिया’ मोहिमेला नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रॅंकिंग फ्रेमवर्कशी (एनआयआरएफ) जोडण्यात आले आहे. “फिट इंडिया’ची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांनी मिळवलेल्या श्रेणीनुसार जास्तीचे गुण “एनआयआरएफ’ क्रमवारीसाठी दिले जाणार आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांना या मोहिमेची अंमलबजावणी केल्यास ते उपयुक्‍त ठरणारे आहे.

फिट इंडिया मोहिमेच्या देशभरातील अंमलबजावणीसंदर्भातील योजना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केली. फिट इंडिया मोहिमेअंतर्गत दर महिन्याला एका संकल्पना दिली जाणार आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण संस्थांना उपक्रम राबवावे लागतील. त्याशिवाय फिटनेस अवर, फिटनेस क्‍लब या संकल्पना यूजीसीकडून आधीच जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करावे लागणार आहे.

फिट इंडियासाठी राबवलेल्या उपक्रमांची माहिती उच्च शिक्षण संस्थांना दर महिन्याला सादर करावी लागेल. या माहितीची छाननी करून संस्थांना श्रेणी दिली जाईल. त्याशिवाय संस्थांअंतर्गत, आंतरमहाविद्यालयीन, राज्य स्तरावर क्रीडा स्पर्धा घेतल्या जातील.

राज्य स्तरावरील स्पर्धेतील पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी नॅशनल युनिव्हर्सिटी स्पोर्टस मीटसाठी निवडले जातील. नॅशनल युनिव्हर्सिटी स्पोर्टस मीटमध्ये पदक प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळेही संस्थांना गुण मिळतील. त्यामुळे उपक्रमांसाठी मिळालेली श्रेणी, विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या पदकांचे गुण यानुसार एनआयआरएफ क्रमवारीमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांना 5 टक्‍क्‍यांपर्यंत जास्तीचे गुण दिले जातील. तसेच उत्तम कामगिरी करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्था, विद्यार्थी, प्राध्यापकांना प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे. दरम्यान, देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांकडून फिट इंडिया मोहिमेअंतर्गत होणाऱ्या उपक्रमांवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे लक्ष असेल.

प्रसिद्धी करणे आवश्‍यक
फिट इंडियाची प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच उच्च शिक्षण संस्थांना उपक्रमांची प्रसिद्धीही करावी लागणार आहे. मुद्रित आणि इलेक्‍ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांमध्ये त्याची प्रसिद्धी करावी. ट्विटर, फेसबूक आणि इन्स्टाग्रामवर खाती उघडून त्याद्वारे प्रचार-प्रसार करावा. मात्र, त्यासाठीचा खर्च उच्च शिक्षण संस्थांनी स्वतयच करायचा आहे, केंद्र सरकारकडून त्यासाठी वेगळा निधी मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.