पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीत बांधकामासाठी पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतेवेळी विकसकांना समितीची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आली आहे.

त्यानुसार बांधकाम प्रकल्पांचे आराखडे मंजूर करताना प्रतिवृक्ष दोन हजार रुपये जमा करावे लागणार आहेत.

त्यामुळे परवानगी देताना दहा वर्षे वयाची झाडे लावणे, पुढील तीन वर्षे त्यांचे संगोपन केल्यानंतर हे रक्कम विकसकांना परत देण्यात येणार आहे. मात्र विकसकाकडून अटी-शर्तीचे पालन न झाल्यास ही अनामत रक्कम जप्त करण्यात येणार आहे, असेही पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वृक्ष संवर्धनाच्या अनुषंगाने वृक्षतोड ना हरकत दाखला आणि अंतिम भोगवटा पत्र घेण्यापूर्वी या समितीकडील बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

प्राधिकरणामध्ये प्राप्त होणाऱ्या विकास परवानगी प्रकल्पाचे क्षेत्र सात हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक आहे.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमातील मानांकानुसार वृक्ष लागवडी बाबतच्या अटी – शर्तीचे पालन न झाल्यास प्रती वृक्ष अनामत रक्कम भरणे व निकषानुसार वृक्ष लागवड केल्यानंतर वृक्ष प्राधिकरणाकडील अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

अंतिम भोगवटा पत्र, भूखंड रेखांकनाच्या अंतिम परवानगी वेळी भरून घेण्यात येणारी अनामत रक्कम झाडांचे परीक्षण करून त्यावेळच्या परिस्थिती नुसार परत करण्यात येईल, असेही पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.