मुंबई – मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत आजपर्यंत नोंदणी केलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना आज डीबीटीद्वारे ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन अदा करण्यात आले असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

या योजनेअंतर्गत जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ या महिन्यात रुजू होऊन प्रशिक्षण घेत असलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना मासिक विद्यावेतनाचा पहिला हफ्ता आज अदा करण्यात आला. प्रातिनिधिक स्वरूपात आज मंत्रालयात सहा प्रशिक्षणार्थींना मंत्री लोढा यांच्या हस्ते विद्यावतेन अदा करण्यात आले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सचिव गणेश पाटील, आयुक्त प्रदिप डांगे, उपायुक्त डी. डी. पवार, अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे उपस्थित होते.

मंत्री लोढा म्हणाले की, एकूण तीन लाख ६९ हजार ७९८ प्रशिक्षणार्थींनी नोंदणी केली असून, एक लाख ७९ हजार ३१८ प्रशिक्षणार्थींना नियुक्ती देण्यात आली आहे. यामध्ये ८७ हजार १४९ प्रशिक्षणार्थी रुजू झाले असून, १०,५८६ आस्थापनांनी याकरिता नोंदणी केली आहे. अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, १४६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले असून, उर्वरित २७१ संस्थांना नावे देण्यासाठी सूचना मागविण्यात येत आहेत. तसेच या संस्थांमध्ये संविधान मंदिर प्रतिकृती उभारण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सर्व प्रलंबित बाबींचा निपटारा जलदगतीने करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करु शकतील, असेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.

प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षणाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा महाराष्ट्रातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहेत. रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध असूनही बेरोजगार उमेदवारांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसल्यामुळे रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त होण्यास अडचणी येत होत्या. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण” योजना सुरु केली.

योजनेद्वारे राज्यातील युवकांना उद्योजकांकडे ऑन जॉब ट्रेनिंग देऊन रोजगारक्षम करण्यात येईल. उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने या योजनेकरिता राज्य सरकारकडून ५५०० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.