पुणे – कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील शासनमान्य अशासकीय अनुदानित कला संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या पदविका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात सुमारे ५ हजार ४५० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षाला वाढीव शुल्क दरानुसार १५ हजार ४०० रुपये एकूण शुल्क भरावे लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांना आता आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.

कला संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ९० टक्के इतके अनुदान देण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे अथवा शुल्क रचनेत सुधारणा करून १० टक्के तूट भरून काढण्यास परवानगी देण्याची मागणी भारतीय कला प्रसारिणी सभेने केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीही झाली. याचिकाकर्त्याने शुल्कवाढीसंदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

त्यानुसार अभ्यासक्रमांचे शुल्क वाढविण्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार मागील १३ वर्षांत विद्यार्थ्यांना पुरवाव्या लागणाऱ्या शैक्षणिक सुविधांसाठी होणारा खर्च व इतर अनुषंगिक खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमांच्या शुल्कामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मंजुरी दिली आहे.

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून वाढीव फी घेतली जाणार आह. सन २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व कला पदविका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांना सुधारित अभ्यासक्रम शुल्क लागू असणार आहे.