नायब तहसीलदारांना पाच लाखांची, तर जिल्हाधिकाऱ्यांना एक कोटींची मर्यादा
एक कोटीवरील प्रमाणपत्रांचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे
Financial Capacity Certificate: जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या वाढलेल्या मूल्याचा विचार करून राज्य शासनाने ऐपत प्रमाणपत्र (सॉल्व्हन्सी सर्टिफिकेट) देण्याच्या वित्तीय मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यानुसार नायब तहसीलदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंत, तहसीलदारांना दहा लाख रुपयांपर्यंत, तर उपविभागीय अधिकारी यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत ऐपत प्रमाणपत्र देता येणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली असून, एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने यापूर्वी २२ जून २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विविध महसूल अधिकाऱ्यांना ऐपत प्रमाणपत्र देण्यासाठी वित्तीय मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. मात्र, कालांतराने जमीन आणि स्थावर मालमत्तांच्या किमतीत वाढ झाल्याने या मर्यादांचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यानुसार महसूल अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारांत वाढ करण्याचा तसेच विभागीय आयुक्तांचा या प्रक्रियेत नव्याने समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचे आदेश महसूल विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी जारी केला आहे.

प्रमाणपत्रासाठी अटी निश्चित
ऐपत प्रमाणपत्र देताना ते कोणत्या कारणासाठी जारी करण्यात येत आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करणे संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे. स्थावर मालमत्तेच्या चालू वर्षातील मूल्यांकनाच्या दराच्या जास्तीत जास्त ७५ टक्क्यांपर्यंतच ऐपत प्रमाणपत्र देता येईल.

तसेच, मालमत्तेवर सहमालक असल्यास अर्जदारासह इतर सहमालकांची संमती घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सहमालकाच्या मालकी हिश्श्यानुसार ऐपत विचारात घेऊन संबंधित मालमत्तेसाठी एक वर्षाच्या कालावधीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महसूल अधिकारी – जुनी वित्तीय मर्यादा – सुधारीत वित्तीय मर्यादा
नायब तहसीलदार – दोन लाखांपर्यंत – पाच लाखांपर्यंत
तहसीलदार – दोन लाख ते आठ लाखांपर्यंत – पाच लाख ते दहा लाखांपर्यंत
उपविभागीय अधिकारी – आठ लाख ते चाळीस लाखांपर्यंत – दहा लाख ते पन्नास लाखांपर्यंत
जिल्हाधिकारी – चाळीस लाखांवरील – पन्नास लाख ते एक कोटीपर्यंत
विभागीय आयुक्त – (नवीन समाविष्ट) – एक कोटीवरील सर्व