नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या जास्त पातळीवर आहेत. अनेक राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे हे दर कमी होतील अशी शक्‍यता वृत्त माध्यमात व्यक्त केली जात होती.

मात्र पेट्रोल, डिझेल, विमानाचे इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस जीएसटी प्रक्रियेत आणण्याचा कसलाही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत केले आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्‍यता मावळली असल्याचे समजले जाते.

लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, कोणतेही इंधन जीएसटीत सामिल प्रस्ताव जीएसटी परिषदेसमोर नाही. जेव्हा जीएसटी परिषद या संदर्भात निर्णय घेईल तेव्हा या शक्‍यतेवर विचार केला जाऊ शकतो. जीएसटी परिषदेत राज्य सहभागी असतात. इंधन जीएसटी आल्यानंतर त्याचा केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व राज्य आणि केंद्र सरकार ठरवत नाही, तोपर्यंत या शक्‍यतेवर विचार केला जाऊ शकत नाही.

या अगोदर काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीला केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क जास्त कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. एक वर्षापूर्वी केंद्राचे पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटरला 19 रुपये 98 पैसे होते. मात्र एक वर्षापुर्वी त्यात वाढ करून उत्पादन शुल्क प्रति लिटरला 32 रुपये 90 पैसे करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एक वर्षापूर्वी डिझेलवर केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क 15 रुपये 83 पैसे होते. ते एक वर्षांपूर्वी वाढ करुन प्रति लिटरला 31 रुपये 80 पैसे करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी वाढविलेले उत्पादन शुल्क कमी करून जुन्या पातळीवर आणल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये बरीच घट होऊ शकते असे या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. मात्र वाढीव उत्पादन शुल्क पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आकारण्यात आले आहे, असे गेल्या आठवड्यात अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत सांगितले होते.
………..