शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमबाह्य वैयक्‍तिक मान्यता प्रकरण

पुणे – पुणे जिल्ह्यांमधील विविध शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमांचे उल्लंघन करून वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी करण्यासाठी अखेर मुहूर्त सापडला आहे. पंधरा दिवसांत या समितीमार्फत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर होणार आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांच्या कालावधीत बहुसंख्य शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नियम डावलून वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रांत ग्राहक संरक्षण परिषद समितीचे महासचिव आदिनाथ माळवे यांनी शिक्षणआयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्तांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना सखोल चौकशी करून प्राथमिक चौकशी अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्राय व आवश्‍यक पुराव्यासह सादर करावा, असे आदेश दिले होते.

दिनकर पाटील यांनी तत्कालीन प्रभारी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांना त्रिसदस्यीय समिती नियुक्‍त करून या प्रकरणाची चौकशी करावी व तत्काळ अहवाल सादर करावा यासाठी 22 जुलै रोजी आदेश जारी केले होते. मात्र, डॉ. मोरे यांची चौकशी करण्यासाठी कोणी अधिकारीच तयार होत नव्हते. यामुळे समिती नियुक्त करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यानंतर पाटील यांनी पुन्हा स्मरणपत्र पाठवून चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत राऊत यांना समज दिली होती. याची तत्काळ दखल घेत मीनाक्षी राऊत यांनी चौकशी समिती नियुक्‍त केली आहे.

15 दिवसांत अहवाल सादर करावा लागणार
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील सहाय्यक शिक्षण संचालक प्रवीण अहिरे, शिक्षण उपनिरीक्षक धनाजी बुट्टे, पुणे महापालिकेतील माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी दीपक माळी या तीन सदस्यांची चौकशी समिती नुकतीच नियुक्‍ती केली आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक वैयक्तिक मान्यतेच्या कागदपत्रांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्याच्या सूचनाही समितीला देण्यात आल्या आहेत. चौकशी समितीला आदेश दिले असले तरी अद्यापही प्रत्यक्षात प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सुरुवात झालेली नाही. येत्या आठवड्यात चौकशीला सुरुवात होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली आहे.