कोयनानगर – दरे या आपल्या गावी तीन दिवसांपासून असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर अचानक बैठक घेऊन कोयना धरणग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्याचे सांगत मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होऊन येत्या आठवड्यात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली. पाटण येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. भारत पाटणकर बोलत होते. डॉ.पाटणकर म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्क अधिकाऱ्यांनी 22 जून रोजी रात्री उशिरा फोन करून मुख्यमंत्र्यांच्या दरे येथील निवासस्थानी दुपारी बारापर्यंत निमंत्रित केले. दरे येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रधान सचिव मदत पुनर्वसन असीम गुप्ता, पाटबंधारे विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर, जलजीवन मिशनचे सचिव अमित सैनी, कृष्णा खोरे महामंडळाचे मुख्य अभियंता धुमाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गलांडे, अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, संतोष गोटल, प्रकाश साळुंखे, नामदेव उत्तेकर इत्यादी उपस्थित होते. या बैठकीत कोयनेसह इतर सर्व धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असणाऱ्या कोयनापुत्र एकनाथ शिंदे यांनी सर्व धरणग्रस्तांना सुखद धक्का दिला.” डॉ. पाटणकर म्हणाले, “मुंबईला मंत्रालयात अपेक्षित असलेली निर्णायक बैठक काल कोयनेच्या कुशीत सकारात्मक पध्दतीने पार पडली. ढोबळमानाने या लढ्याच्या जवळजवळ सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. यानंतर मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होऊन येत्या आठवड्यात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल अस ही सांगण्यात आले. असे असले तरी जोपर्यंत सर्व लेखी आदेश येत नाहीत तोपर्यंत उपोषणाचा निर्णय परत घेतला जाणार नाही. यासंदर्भात सांगली, सातारा, कोल्हापूर येथील प्रकल्पग्रस्तांची बैठक कोयनानगर येथे दि. 27 रोजी होणार आहे.” पत्रकार परिषदेस, संतोष गोटल, महेश शेलार ,सचिन कदम, श्रीपती माने, राम कदम, पी. डी. लाड, सीताराम पवार, किसन सुतार, परशुराम शिर्के. विनायक शेलार, कोंडीबा शेळके यांच्या सह प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णय कोयना धरणगस्तांच्या पैकी ज्यांना अजिबात जमीन दिलेली नाही त्यांचे अर्ज प्रथम क्रमांकाने स्वीकारले जातील. यासाठी फक्त वारस दाखला व जमीन न मिळाल्याचे प्रतिज्ञापत्र एवढेच जोडणे पुरेसे आहे असे ठरले. अन्य कागदपत्रे सरकारकडेच असल्यामुळे त्याची मागणी केली जाणार नाही. जमीन ताब्यात घेऊन राहायला जाण्यासाठी गावठाणे विकसित केली जातील. कॅबिनेट उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल. कोयना वगैरे अभयारण्यग्रस्तांना याच पद्धतीने जमीन वाटप केली जाईल. या सर्व पार्श्वभूमीवर आजपर्यंत प्राप्त झालेल्या सुमारे आठशे प्रकल्पग्रस्तांच्या अर्जाची तपासणी करून जमीन वाटप सुरु होईल. कब्जेहक्काच्या रक्कम वसुलीबाबतच्या शासन निर्णयाबाबत सुध्दा सकारात्मक निर्णय झाला. जमिनीच्या मूळ किमतीवर कसलेही व्याज लावू नये आणि लाभक्षेत्रातील दिलेल्या जमिनीला पाणी दिल्यानंतर एक वर्षाने हप्त्याने वसुली करावी असे ठरविण्यात आले. या निर्णयांचा लाभ कोयनेसह महाराष्ट्रातील सुमारे सात लाख प्रकल्पग्रस्तांना होणार आहे. गोकुळ, रासाठी, हेळवाक (शिवंदेश्वर), मणदूर या चार गावांच्या पुनर्वसनाचे खास बाब प्रस्ताव करण्याचे यावेळी ठरले. कोयनेची सर्व गावठाणे अधिकृत करून नागरी सुविधांसाठी आवश्यक असणारा निधी देऊन शंभर टक्के नागरी सुविधा कालबाह्य कार्यक्रम ठरवून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
