अहमदाबाद -करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरून न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र आणि गुजरात सरकारांकडून उत्तर मागवले.

लॉकडाऊन अवैध आणि अन्याय्य आहे. त्याला कायद्याचे कुठलेही पाठबळ नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या पाऊलाला घटनाबाह्य ठरवले जावे, अशी मागणी संबंधित जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे जनतेवर घरांमध्येच स्थानबद्ध होण्याची वेळ आली.

लॉकडाऊन लागू करण्यापूर्वी दुर्बल घटकांच्या हितासाठी पाऊले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे त्या घटकांना जगण्यासाठी धडपडावे लागत आहे. लॉकडाऊनच्या उल्लंघनाबाबत अनेक नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना प्रचंड जाचाला सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, लॉकडाऊनचे पाऊलच घटनेचे उल्लंघन करणारे असताना ती स्थिती उद्भवली आहे.

जनता कर्फ्यूसाठी नागरिकांना चार दिवसांचा अवधी देण्यात आला. मात्र, लॉकडाऊनआधी जनतेला जीवनावश्‍यक वस्तू आणि इतर बाबींची व्यवस्था करण्यासाठी केवळ चार तासांचा कालावधी देण्यात आला, असा आक्षेप याचिकेतून घेण्यात आला आहे.