नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या बैठका झाल्या आहेत आणि आता सगळ्यांत महत्वाच्या म्हणजे जागावाटपाच्या मुद्द्यापाशी सगळे येऊन थांबले आहे. लेखी स्वरूपात किंवा अधिकृतपणे काही जाहीर केले गेले नसले तरी कॉंग्रेस पक्षालाच या आघाडीचे नेतृत्व करावे लागणार आहे नव्हे ते कॉंग्रेसकडे आलेलेच आहे. मात्र कॉंग्रेससाठी यंदाची निवडणूक सोपी नसणार आहे. कारण जागावाटपात सहमती घडवून आणण्यापासून भिन्न विचारधारेच्या पक्षांना आटोक्यात ठेवणे आणि आपली शक्ती कुठेही कमी न होता सक्षम पर्याय उभा करणे ही सगळी आव्हाने कॉंग्रेससमोर आहेत.

कॉंग्रेस पक्षाच्या स्थापना दिवसानिमित्त महाराष्ट्रातील नागपूर येथे कॉंग्रेसने भव्य रॅलीचे आयोजन केले आहे. त्यावेळी विविध विषयांवर मंथन होणे अपेक्षितच आहे. मात्र सगळ्यांत कळीचा मुद्दा आहे की कॉंग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या नक्की किती जागा लढवायच्या. इंडियाच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत जागावाटपाचे कोणते सूत्र ठरले नाही. तथापि, कॉंग्रेस पक्षाला किमान ३०० जागा मिळू शकतात असा आकडा बाहेर सोडण्यात आला. अर्थात त्याही कॉंग्रेसचा इतिहास आणि व्याप्ती पाहता कमीच आहे. मात्र भाजप हटावचे व्यापक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून जर कॉंग्रेस रिंगणात उतरणार असेल तर तेही चालण्यासारखे आहे. मात्र ३०० पेक्षा कमी जागा लढण्याची घोडचूक कॉंग्रेसने करू नये असे पक्षातील सूत्रांचे आणि राजकीय जाणकारांचेही म्हणणे आहे.

कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार पक्ष यावेळी खूप कमी जागा लढवणार आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने ४२१ जागा लढवल्या होत्या आणि त्यातील ५२ जागांवर विजय मिळाला. आता त्याहीपेक्षा कमी म्हणजे तिनशेच जागा लढवणार असल्याची चर्चा आहे. तसे जर झाले तर ती पक्षासाठी मृत्यूची घंटा असेल असे नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्याचे कारण सांगताना ही मंडळी उत्तर प्रदेशचे उदाहरणही देतात. १९९६ मध्ये उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसची बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी झाली होती. त्यावेळी राज्य विधानसभेच्या केवळ १२६ जागा कॉंग्रेसने लढवल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की त्या राज्यातून आज कॉंग्रेसचा सफाया झाला आहे. कॉंग्रेसचे उत्तर प्रदेशातील बळ प्रत्येक निवडणुकीत घटत गेले. पक्ष जागाच लढवणार नसल्यामुळे स्थानिक स्तरावरील संघटना खिळखिळी झाली. त्यांनी एकतर निष्क्रिय राहणे पसंत केले किंवा त्यांना आकर्षक वाटणारा अन्य पक्षाचा पर्याय स्विकारला आणि कॉंग्रेसचे अस्त्वितच आज संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती आहे.

आताही लोकसभा निवडणुकीतील प्रादेशिक पक्षांच्या दबावतंत्राला अथवा आपापल्या राज्यात असलेल्या त्यांच्या कथित ताकदीच्या दाव्याला भुलून कॉंग्रेसने दुय्यम भूमिका घेतली तर कॉंग्रेससाठी तो घाट्याचा सौदा ठरणार आहे. विशेषत: हिंदी पट्ट्यात कॉंग्रेसची अवस्था अगोदरच कमकुवत झाली आहे. घटक पक्षांच्या दबावापुढे मान तुकवली तर त्या राज्यांतही उत्तर प्रदेशसारखी स्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

घटक पक्षांची अशीही चिंता
इंडिया आघाडीतील काही घटक पक्ष भारतीय जनता पार्टीवर टीका करताना तारतम्य सोडून बोलत आहेत. दक्षिणेकडचा द्रमुक हा पक्ष आणि उत्तरेतला समाजवादी पक्ष ही त्याची ठळक उदाहरणे. हिंदी भाषिक राज्यात धर्माच्या मुद्द्यावरून या पक्षांच्या नेत्यांकडून वादग्रस्त विधाने केली जात आहेत. आपल्या देशातील बहुसंख्य मतदार हा बहुसंख्य समुदायातील आहे. या मतदाराला धर्माच्या अनुशंगाने केलेली टिप्पणी फारशी रूचत नाही हे वारंवार सिध्द झाले आहे. मात्र द्रमुक नेत्यांकडून किंवा सपाच्या काही नेत्यांकडून वादग्रस्त विधानांची मालिकाच सुरू झाली आहे. त्यामुळे भाजपला आयता मुद्दा मिळाला असून हिंदी भाषिक राज्यांत आपली मते घट्ट करण्यासाठी भाजपला त्याची मदतच होणार आहे. आपल्याकडून भाजपला लाभ होणारी विधाने केली जाऊ नये हे या घटक पक्षांना कसे सांगायचे ही कॉंग्रेसपुढे मोठी अडचण आहे व तेच त्यांच्या काळजीचे कारणही आहे. त्यावर त्यांना त्वरीत तोडगा काढवा लागणार आहे.