Fee Regulating Authority – राज्यातील विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) कडक पावले उचलली आहेत. २०२५-२६ साठी शुल्क निश्चितीचे नियम स्पष्ट करतानाच, कोणत्याही संस्थेने जादा शुल्क उकळल्यास थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव डॉ. अर्जुन चिखले यांनी दिला आहे. वेबसाईटवर ‘हे’ असेल तरच पैसे भरा! अनेकदा महाविद्यालये शुल्क निश्चितीबाबत पारदर्शकता पाळत नाहीत, अशा तक्रारी प्राधिकरणाकडे आल्या आहेत. याची दखल घेत आता प्रत्येक संस्थेला वेबसाईटच्या मुख्य पृष्ठावर एफआरए – फी स्ट्रक्चर नावाचा स्वतंत्र टॅब देणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये ट्युशन, डेव्हलपमेंट फी आणि अनामत रकमेचे स्पष्ट वर्गीकरण करावे लागेल. विशेष म्हणजे, प्रवेशाचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) नेमका कोणाच्या नावाने काढायचा, याची स्पष्ट माहिती न दिल्यास संस्था दोषी धरली जाईल. जर एखाद्या संस्थेला प्राधिकरणाने ठरवून दिलेले शुल्क मान्य नसेल, तर ते १५ दिवसांच्या आत फेरविचारासाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, जोपर्यंत या अर्जावर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत संस्थांना जुन्याच दराने शुल्क आकारावे लागेल. वाढीव शुल्कासाठी केवळ प्रतिज्ञापत्र लिहून घेता येईल. जादा पैशांसाठी विद्यार्थ्याला प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. अधिनियम २०१५ मधील कलम ५ चा हवाला देत प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही संस्था विद्यार्थ्याकडून एका शैक्षणिक वर्षात एका वर्षाच्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम वसूल करू शकत नाही. एनआरआय किंवा मॅनेजमेंट कोट्यातील शुल्काबाबतही पारदर्शकता ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तक्रार कुठे कराल? जर एखादे महाविद्यालय प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा एक रुपयाही जास्त मागत असेल, तर विद्यार्थी आणि पालकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील तक्रार पोर्टलवर पुराव्यासह ऑनलाईन तक्रार दाखल करता येणार आहे. तक्रार केली तर त्यावर योग्य कारवाई करण्यात येईल. “शिक्षण संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन करू नये. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. नियमाबाह्य शुल्क आकारणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.” – डॉ. अर्जुन चिखले, सदस्य सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण
