वॉशिंग्टन : यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट अर्थात यूएसएडच्या हजारो कर्मचाऱ्यांची कपात करायला अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाने नकार दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याच्या ट्रम्प यांच्या आदेशाला न्यायालयाने एक तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे निकटवर्तीय इलॉन मस्क यांच्यासाठी हा एक धक्का असल्याचे मानले जाते आहे.

ट्रम्प यांनी यूएसएडचे कामकाज बंद केल्यानंतर या एजन्सीतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा रोजगार जाणार होता. या एजन्सीमध्ये सुमारे ८ हजार कर्मचारी आहेत. त्यापैकी अवघ्या ३०० कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवले जाणार होते. उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसात आपल्या कुटुंबीयांसह सरकारी खर्चाने अमेरिकेत परतण्याची सूचना केली होती. फेडरल न्यायालयाने या दोन्ही आदेशांना स्थगिती दिली आहे. मात्र यूएसएड एजन्सी बंद करण्याच्या ट्रम्प यांच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

यूएसएड एजन्सी बंद करण्यापुर्वी ट्रम्प यांनी संसदेची मंजूरी घेतली नसल्याचा दावा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांकडूनही हाच दावा करण्यात आला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या एजन्सीचे नावही बदलण्याचा घाट घातला असून एजन्सीच्या मुख्यालयावर लावलेल्या पाटीवर कर्मचाऱ्यांनी पट्टी लावून टाकली आहे.

यूएसएडच्या माध्यमातून जगभरात केल्या जाणाऱ्या विकासकामासाठीचा निधी थांबवण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प आणि मस्क यांनी ही एजन्सीच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.