कोल्हापूर: फेडरल बँकेने कोल्हापूरमधील पूर प्रभावित दोन गावांना मदत म्हणून सर्वसमावेशक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. कोल्हापूरमधील बस्तवाड आणि राजापूरवाडी या पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बँकेने 3.06 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. समाजातील सर्व पात्र घटकांचा, त्यांच्या गरजांचा आणि पर्यावरणाचा संपूर्ण विचार करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये गावांच्या त्वरित आणि दीर्घकालीन विकासाचा समावेश आहे. फेब्रुवारी 2020 च्या अखेरीस ही योजना पूर्ण करण्याचा बँकेचा प्रस्ताव आहे.

या गावातील कुटुंबे, संस्था अणि शाळांसाठी फायदेशीर ठरतील अशा उपक्रमांचा या योजनेत समावेश केला गेला आहे. ज्या कुटुंबांच्या घरांचे या पुरात नुकसान झाले आहे, अशा लोकांसाठी बँकेतर्फे एकूण 100 घरे बांधण्यात येणार आहेत. या गावांमधील अनेक शाळांच्या पुनर्बांधणीसाठी बँक निघी उपलब्ध करून देणार आहे. या शाळा बेंचेस, टेबल्स, संगणक, प्रोजेक्टर्स इ. नी सुसज्ज केल्या जाणार आहेत. ज्या लोकांनी त्यांचा रोजगार गमावला आहे त्यांना दुभती जनावरे आणि कुटीर उद्योगांसाठी यंत्रे देण्याचे प्रायोजकत्व बँकेने स्वीकारले आहे. आरओ वॉटर प्युरीफायर, घंटागाडी, सौर ऊर्जापत्रे, धूरी (फॉगिंग) आणि प्रथमोपचार वस्तू इ. सार्वजनिक सुविधांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या खेरीज, मदत पॅकेजचा एक भाग म्हणून बँक 500 झाडे लावून त्यांची देखभाल करणार आहे.

आज कोल्हापूर येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत या उपायांची घोषणा करण्यात आली. फेडरल बँकेचे वरिष्ट उपाध्यक्ष आणि व्यवसाय प्रमुख श्री. नंदकुमार व्ही, फेडरल बँकेचे उपाध्यक्ष अणि मुंबई क्षेत्र प्रमुख श्री. दीपक गोविंद पी ए आणि फेडरल बँकेचे उप-उपाध्यक्ष व कोल्हापूर प्रादेशिक प्रमुख श्री. अजित मधुकर देशपांडे यांनी मीडियाशी संवाद साधला आणि बँकेच्या या पुढाकाराविषयी सविस्तर माहिती दिली.

फेडरल बँक ही सामाजिक विषयांमध्ये मनापासून उत्सुकता दाखवत असून त्यांच्या स्थापनेपासूनच ती अर्थपूर्ण मध्यस्ती करत आहे. पर्यावरण सुरक्षा, दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, सशस्त्र दलातील अनुभवी सैनिकांना फायदा मिळवून देणे, खेळाचा प्रसार करणे, ग्रामीण आणि झोपडपट्टी क्षेत्राचा विकास करणे इ. उद्दिष्टे असणाऱ्या विविध योजनांना बँकेमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि त्यांचे व्यवस्थापन केले जाते. अलीकडच्याच काळात, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असलेल्या इतर राज्यांमध्येही बँकेने अशाच प्रकारच्या पुनर्विकास उपक्रमांचे कार्य हाती घेतले आहे.