उद्योजकांना पोलीस ठाण्यातून परवानगी घेण्याचा सल्ला

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात हजारो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. या उद्योगांमध्ये लाखो कामगार काम करतात. काही उद्योजकांनी घरुनच कामगारांचे पगार त्यांच्या खात्यात जमा केले. परंतु सर्व उद्योजकांना हे शक्‍य नाही. कामगारांचे पगार करण्यासाठी उद्योजक आणि अकाउंट विभागाला कारखान्यात जाणे अत्यावश्‍यक आहे. या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने पोलीस आयुक्‍तांकडे कारखान्यात पगारासाठी जाण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु पोलिसांकडून संबंधित पोलीस ठाण्याकडून परवानगी घेण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक उद्योजकाला आता संबंधित पोलीस ठाण्यात जाऊन परवानगी घ्यावी लागेल, यामुळे कामगारांचे पगार रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

याबाबत आता संघटनेने थेट मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानाशी पत्रव्यवहार सुरु केला आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, कामगारवर्गाला मार्च महिन्याचे वेतन देण्यासाठी उद्योजक व कंपन्यांमधील अकाउंट, मनुष्य बळ विभागातील कर्मचारी याना लॉक डाउन काळात सवलत देऊन कारखान्यात, कार्यालयात जाण्यासाठी तीन दिवसाचा पास देण्याची सुविधा देण्यात यावी. जेणे करुन उपलब्ध कामगारांना वेतन देता येईल व जीवनावश्‍यक वस्तूच्या खरेदीसाठी कामगारांना पैसे उपलब्ध होतील.

उद्योगांसाठी पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी
तसेच संघटनेने लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या मोठ्या आर्थिक फटक्‍यातून सावरण्यासाठी आर्थिक मदतीचे पॅंकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी सांगितले की, उद्योग व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. यातून सावरण्यासाठी उद्योगांना किमान एक वर्ष लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सवलती व आर्थिक पॅकेज द्यावे. लघु उद्योजकांना 25 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेजची आवश्‍यकता आहे. लघु उद्योगाच्या थकलेल्या रकमा 7 दिवसांत देण्यात याव्यात. रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात 100 बेसिक पॉईंट कपात करावी जेणे करून आर्थिक संकटात सापडलेल्या लघु उद्योगांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होतील.

या आहेत मागण्या
1. पुढील तीन महिन्याकरिता सर्व औद्योगिक व व्यावसायिकांना वीज बिलामध्ये निम्म्याने कपात करावी.
2. औद्योगिक व व्यावसायिक याना पुढील 12 महिन्यासाठी जी.एस.टी. 50 टक्के भरण्याची परवानगी द्यावी.
3. उद्योगांनी बॅंकेकडून घेतलेल्या विविध प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर निम्म्याने कमी करावा अथवा पुढील सहा महिन्यासाठी माफ करावा .
4. विलंब झालेल्या देयकावर व्याज /दंड आकारणी करण्यात येऊ नये .
5. भविष्य निर्वाह निधी मधील कंपनी व कर्मचाऱ्याचा हिस्सा भरण्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ मिळावी.
6. ई.एस.आय.एस मधील कंपनी व कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा भरण्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ मिळावी .
7. औद्योगिक आस्थापनांना आर्थिक वर्ष 2020-21 चा मालमत्ता कर निम्म्यानेच आकारला जावा.