पुणे – शहरातील खाद्य पदार्थांच्या अस्थापनांना महापालिकेकडून व्यावसायिक दर आकारणी करून नळजोड दिले जातात. मात्र, त्यानंतर या व्यावसायिकांकडून महापालिकेची पाणीपट्टी नियमित भरली जात नाही. परिणामी महापालिकेच्या व्यावसायिक अस्थापनांच्या पाणीपट्टीची थकबाकी लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. ती वसूल करण्यासाठी नोटीसा बजावूनही व्यावसायिक थकबाकी भरत नसल्याने महापालिकेने अन्न व औषध प्रशासन विभाग (एफडीए) ला पत्र पाठवित अशा अस्थापनांना एफडीएकडून परवाना नूतनीकरण देताना महापालिकेची पाणीपट्टीची थकबाकी भरल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे, अशी मागणी केली होती.

मात्र, एफडीएने ही मागणी फेटाळून लावत त्यास साफ नकार दिला आहे. तसेच असा निर्णय घेणे आपल्या अधिकारात नसल्याचेही महापालिकेस कळविल्याने महापालिकेस चांगलाच झटका मिळाला असून थकबाकी वसूलीसाठी पालिकेला नवीन उपाय शोधावा लागणार आहे.

काय होती पालिकेची मागणी
पुणे शहरामध्ये विविध खाद्यपदार्थ बनविणारे व विक्री करणारे व्यावसायिकांना (अमृततुल्य, हॉटेल्स व इतर खाद्यपदार्थ बनविणारे इ.) पुण्यातील अन्न व औषध प्रशासनाकडे व्यवसाय करण्यासाठी परवाना मंजूरी, नूतनीकरण करण्यात येत असते. विभागाकडून परवाना मंजूरी, नूतनीकरण करताना पुणे मनपा, पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणी बिलाची थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत पत्र घेतले जात नसल्याचे महापालिकेने एफडीएला कळविले होते.

त्यामुळे पुणे मनपाचे पाणी बिलाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचे महापालिकेने नमूद केले होते. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाकडून व्यावसायिकांना परवाना देण्यापूर्वी व परवान्याचे नूतनीकरण करण्यापूर्वी पुणे महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे ना-हरकत पत्र घेण्यासंदर्भात संबंधितांना अन्न सुरक्षा आयुक्त यांच्या स्तरावरून आदेश होणेबाबत आपण विनंती केली होती.

का दिला महापालिकेस नकार
एफडीएने महापालिकेस दिलेल्या पत्रानुसार, अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना सर्व अन्न व्यावसायिकांना परवाना, नोंदणी मंजूर करताना संबंधित स्थानिक स्वराज संस्थेचा ना-हरकत दाखला बंधनकारक करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रकरणी अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम हा केंद्रीय कायदा असून सदर कायद्यामध्ये बदल, सुधारणा करण्याचे अधिकार केंद्र शासन व अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणास आहेत. तसेच संकेतस्थळ, पोर्टल हे अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण यांचे नियंत्रणात असून त्यामध्ये बदल, सुधारणा करण्याचे अधिकार राज्य शासन तसेच या प्रशासनास नाहीत, असे कळविण्यात आले आहे.