फक्‍त एक लेन हायब्रीड : महसूल वाढण्याची शक्‍यता

पुणे – 1 डिसेंबरपासून देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर फास्टॅगद्वारा टोल संकलन बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्याची जोरदार तयारी चालू असल्याचे दिसून येते. प्राप्त माहितीनुसार फक्‍त एक प्लॅन हायब्रीड राहणार आहे. त्याठिकाणी फास्टॅग आणि इतर माध्यमातून पेमेंट करता येईल.

याकरिता राज्यात काही अडचणी येऊ नयेत याकरिता राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाचे अधिकारी सर्व राज्यामध्ये नेमण्यात आले आहेत. ते यासाठीच्या तांत्रिक आढाव्याची माहिती घेत असून काही प्रश्‍न निर्माण झाल्यास सोडवत आहेत. फास्टॅगच्या माध्यमातून 1 डिसेंबरपासून 100 टक्‍के टोल कलेक्‍शन करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.

यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढेल. त्याचबरोबर कर संकलनातील गळती कमी होईल. त्यामुळे पुढील 5 वर्षांमध्ये या क्षेत्रातील महसूल वर्षाला 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे महामार्ग मंत्रालयाला वाटते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील 1.40 लाख किलोमीटर महामार्गांपैकी 24 हजार 996 किलोमीटर महामार्गांवर टोल जमा होतो. यामध्ये आणखी 27 हजार किलोमीटरची भर वर्षाच्या अखेरीस पडणार आहे.

फास्टॅग यंत्रणा कार्यरत झाल्यानंतर ई-वे बिलनुसारच वाहन रस्त्यावरून जात आहे. याकडे अधिकारी आणि उद्योजक लक्ष ठेवू शकणार आहे. यांतर्गत राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळ क्‍लिअरिंगचे काम करेल तर, 23 सरकारी आणि खासगी बॅंका फास्टॅग उपलब्ध करतील.

जीएसटी परिषदेशी सहकार्य करार
जीएसटी ई-वे बिल आणि फास्टॅग जोडण्याबाबत जीएसटी परिषदेने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात एक सहकार्य करार झालेला आहे. त्यामुळे देशभर वस्तूंची वाहतूक वेगात होणार आहे. त्याचबरोबर करसंकलन वाढेल. सध्या एकच ई-वे बिल घेऊन काही वाहतूकदार अनेकवेळा वाहतूक करीत असल्याचे आढळून आले आहे.