Farooq Abdullah on Kashmiri Pandit । जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी काश्मिरी पंडितांच्या मुद्द्यावर मोठे विधान केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारांबद्दलबोलताना ,”जे काही घडले ते अत्यंत दुर्दैवी होते, परंतु त्यांनी पंडितांना काश्मीरमधून हाकलून लावले नाही.” असे म्हटले. त्यांनी सांगितले की पंडितांसाठी वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली होती आणि या घटनेनंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत फारुख अब्दुल्ला यांनी, “तुम्हाला माहिती आहे का या घटनेत माझे किती मंत्री मारले गेले, किती आमदार मारले गेले, किती कामगार मारले गेले? १५०० हून अधिक लोक मारले गेले, फक्त भारतीय ध्वज फडकवल्याबद्दल. मशिदीतून बाहेर पडताच त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. विधानसभेवर हल्ला झाला, ज्यामध्ये ४० लोक मारले गेले आणि लोक म्हणत राहिले – “फारुख अब्दुल्ला कुठे आहेत?” फारुख अब्दुल्ला कुठे आहेत?”असेही त्यांनी सांगितले.

राजीनाम्याबद्दल फारुख अब्दुल्ला काय म्हणाले ? Farooq Abdullah on Kashmiri Pandit । 

ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा काश्मिरी पंडितांची कत्तल होत होती, तेव्हा मी भारत सरकारकडे आणखी काही लष्करी कंपन्या पाठवण्याची मागणी केली होती, परंतु सरकारने नकार दिला. जर त्यांनी १५ कंपन्या पाठवल्या असत्या तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. आपल्या राजीनाम्याबद्दल ते म्हणाले, “जर मला माहित असते की हे सर्व होणार आहे, तर मी कधीही राजीनामा दिला नसता. जर मी यासाठी जबाबदार असेल तर मला फाशी द्या.”असे संतप्त आवाहन देखील त्यांनी केले.

फारुख अब्दुल्लाकडून कलम ३७० चा मुद्दा उपस्थित Farooq Abdullah on Kashmiri Pandit । 

यासोबतच फारुख अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० चा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले, “सरकार वारंवार म्हणत होते की कलम ३७० मुळे दहशतवाद आहे आणि म्हणूनच तो हटवण्यात आला. मी विचारतो – यामुळे दहशतवाद संपला आहे का? तुम्ही सरकारला विचारता की यामुळे देशातून दहशतवाद संपेल का?”

पहलगाम हल्ल्यावर फारुख अब्दुल्ला यांनी ‘हे’ म्हटले

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत सरकारच्या वतीने आपले मत देण्याच्या प्रश्नावर फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, “मी यावर कोणतेही विधान करू इच्छित नाही. या हल्ल्याचा बदला कसा घ्यायचा आणि पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय कसा मिळवून द्यायचा हे पंतप्रधान आणि देशाच्या सरकारने स्वतः ठरवावे. या परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे हे सरकारचे काम आहे.”