नवी दिल्ली – वादग्रस्त ठरलेल्या केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन छेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनी गुरूवारी आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. कायदे मागे न घेतल्यास देशभरातील रेल्वेमार्ग रोखण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकरी दोन आठवड्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यातील सिंघू सीमेवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार बोलून दाखवला.

देशाची राजधानी दिल्लीकडे जाणारे सर्व महामार्ग रोखून धरण्याच्या आधीच्या इशाऱ्याचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत; तर रेल्वेमार्गही रोखण्यात येतील. ते आंदोलन पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित न राहता देशभरात होईल. त्याबाबतची तारीख आम्ही लवकरच जाहीर करू, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले. 

मोदी सरकारकडून पुन्हा चर्चेला येण्याचे आवाहन करण्यात आल्याच्या दिवशीच शेतकरी आणखी आक्रमक झालेले दिसले. संबंधित कायदे व्यापाऱ्यांसाठी बनवल्याचे मोदी सरकारने मान्य केले आहे. कृषी हा राज्यांचा विषय असेल; तर त्यावर कायदे बनवण्याचा अधिकार केंद्राला नाही, असा दावाही शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात आला. 

मोदी सरकारबरोबर आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या. त्या अनिर्णित ठरल्या. पुढील फेरीच्या चर्चेचे निमंत्रण अद्याप सरकारकडून आलेले नाही. ते आल्यास आमच्या बैठकीत निर्णय घेऊ, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले. कोंडी फोडण्यासाठी तोडगा काय, असा प्रश्‍न पत्रकारांनी विचारल्यावर केवळ ईश्‍वरालाच ठाऊक, असे उत्तर त्यांनी दिले.

थंडी आणि करोना संकटामुळे आम्हाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, त्याची पर्वा न करता मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, असेही शेतकरी नेते ठामपणे म्हणाले.