नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शनिवारी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. त्याचवेळी, केंद्रीय कृषी कायद्यांना देशभरातून मोठी अनुकूलता मिळत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाला सात महिने पूर्ण झाल्याच्या दिवशी तोमर यांनी ट्विटरवरून आंदोलक शेतकऱ्यांना साद घातली. कृषी कायदे मागे घेण्यास मोदी सरकारने स्पष्ट नकार दर्शवला आहे.

त्या भूमिकेचा पुनरूच्चार तोमर यांनी आडवळणाने केला. देशातील अनेक जण कृषी कायद्यांना अनुकूल आहेत. अर्थात, काही शेतकऱ्यांना अजूनही त्या कायद्यांतील तरतुदींबाबत काही बोलायचे असल्यास सरकार चर्चेस तयार आहे, असे त्यांनी म्हटले.

सरकार शेतकरी आंदोलकांशी पुन्हा चर्चा करेल; पण ती कायद्यांच्या तरतुदींवरच, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या. अखेरची फेरी 22 जानेवारीला झाली.

पण, दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने कोंडी फुटू शकली नाही. आता पाच महिन्यांपासून दोन्ही बाजूंमधील चर्चाप्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. कायदे मागे घेण्याची मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी केला आहे.