Farmers organizations – निवडणुका आणि मतदानाच्या हक्कांची लढाई केवळ राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांवर सोपवली जाऊ शकत नाही, तर ती गावोगावी आणि कामगार वस्त्यांपर्यंत नेऊन एका मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप दिली पाहिजे, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते आणि संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य पी. कृष्णप्रसाद यांनी केले आहे.

संयुक्त किसान मोर्चातर्फे शनिवारपासून देशव्यापी ग्राम महापंचायतींचे आयोजन केले जात असून, यादरम्यान विशेष पुनरावलोकन म्हणजे एसआयआरचा मुद्दा गावोगावी नेण्यात येणार आहे.

शेतकरी आंदोलनांमध्ये आतापर्यंत प्रामुख्याने किमान आधारभूत किंम, शेतकरी कर्जमाफी आणि जमीन हक्क यांसारख्या शेतीविषयक मागण्यांवर चर्चा होत असे; परंतु या महापंचायतींमध्ये एसआयआरचा मुद्दा देखील प्रमुखतेने मांडला जाणार आहे.

३ ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबर दरम्यान देशभरात ग्राम महापंचायती आयोजित केल्या जातील. यादरम्यान २६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या तीव्र शेतकरी आंदोलनासाठी तळागाळात मोर्चेबांधणी केली जाईल.

निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप किसान मोर्चाने केला आहे. या मुद्द्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीची आणि त्यांच्यावर खटला भरण्याची मागणी करणारा ठराव या महापंचायतींमध्ये पास केला जाणार आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या मते, एसआयआर प्रक्रियेमुळे तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यात अल्पसंख्याक, दलित आणि आदिवासींची नावे पद्धतशीरपणे वगळली गेल्याचा गंभीर आरोप केला असून, यामुळे देशात मोठे मानवतावादी संकट निर्माण होऊ शकते, असे कृष्णप्रसाद यांनी स्पष्ट केले.